Gram Panchayat Strike: 20 फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद; गावगाड्याचा कारभार ठप्प होणार

20 फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील 16 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती एकदिवसीय लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने विविध मागण्यांसाठी ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

पुणे १६ फेब्रुवारी २०२६ : राज्यातील गावगाड्याचा कारभार येत्या 20 फेब्रुवारी रोजी पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील 16 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती एकदिवसीय लाक्षणिक संपावर जाणार असून त्या दिवशी सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी दिली आहे.

परिषदेचे संस्थापक-अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात घोषणा करताना सांगितले की, राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा संपत आली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लोकशाही स्वरूपावर परिणाम होत असून गावांच्या विकासकामांना मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असताना प्रशासकीय नियुक्त्यांमुळे कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी विकासकामे रखडत आहेत, निधी वापरात अडचणी येत आहेत आणि ग्रामस्थांच्या समस्या वेळेवर सोडवल्या जात नाहीत, असा दावा परिषदेने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या धोरणाविरोधात 20 फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या आंदोलनामध्ये काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे करण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीत ग्रामपंचायतींचा प्रतिनिधी समाविष्ट करावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच सरपंच आणि उपसरपंच यांचे थकीत मानधन तातडीने अदा करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय विधान परिषद निवडणुकांमध्ये ग्रामपंचायतींना मतदानाचा अधिकार द्यावा, तसेच ग्रामपंचायतींमधील कॉम्प्युटर ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, अशा विविध मागण्या शासनासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

ग्रामपंचायतींच्या बंदमुळे गावपातळीवरील अनेक महत्त्वाची कामे ठप्प राहण्याची शक्यता आहे. जन्म-मृत्यू दाखले, मालमत्ता नोंदी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, बांधकाम परवाने, शासकीय योजना अर्ज अशा विविध सेवांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना एका दिवसासाठी तरी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायती या ग्रामीण प्रशासनाचा कणा मानल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास गावपातळीवरील विकास प्रक्रियेला फटका बसू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

आता या आंदोलनावर शासन कोणती भूमिका घेते, आणि ग्रामपंचायतींच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या एकदिवसीय संपामुळे ग्रामीण प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare