जीएसटीमध्ये सूट कोण ठरवते? केंद्र की राज्य – जाणून घ्या महत्वाचे उत्तर
जीएसटीमध्ये सूट कोण ठरवते? केंद्र की राज्य – जाणून घ्या महत्वाचे उत्तर
जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे – केंद्र सरकार की राज्य सरकार? जाणून घ्या जीएसटी परिषदेची भूमिका, ५६व्या बैठकीत होणारे निर्णय आणि कररचनेतील महत्त्वाच्या सुधारणा.
सायली मेमाणे
पुणे ३ सप्टेंबर २०२५ : भारतामध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यापासून अनेक वेळा सामान्य नागरिक, व्यापारी, उद्योग आणि राज्य सरकारांकडून दरकपात किंवा सूट देण्याच्या मागण्या होत असतात. परंतु एक प्रश्न वारंवार विचारला जातो – जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय नेमका कोण घेतं, केंद्र सरकार की राज्य सरकार? याचे उत्तर सोपे आहे, पण बहुतेकांना माहीत नसते की जीएसटी संबंधित सर्व महत्वाचे निर्णय जीएसटी परिषद (GST Council) घेते.
जीएसटी परिषदेची रचना विशेष आहे. या परिषदेत केंद्रीय वित्त मंत्री हे अध्यक्ष असतात आणि सर्व राज्यांचे वित्त मंत्री सदस्य असतात. त्यामुळे ही परिषद केंद्र आणि राज्य यांचा संयुक्त मंच मानला जातो. जीएसटी परिषदेतील मतदानाच्या पद्धतीनुसार केंद्र सरकारकडे एकूण मतांपैकी ३३ टक्के हिस्सा आहे, तर राज्यांकडे मिळून ६७ टक्के हिस्सा असतो. कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ७५ टक्के बहुमत आवश्यक असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य दोघांचे सहकार्य व एकमताशिवाय निर्णय घेणे शक्यच नाही.
याचमुळे कर दरांमध्ये बदल, नवीन कर स्लॅब ठरवणे, सूट जाहीर करणे किंवा जीएसटी रचना सोपी करणे यासारख्या सर्व गोष्टींसाठी जीएसटी परिषदेचा निर्णय अंतिम मानला जातो. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार स्वतंत्रपणे याबाबत आदेश काढू शकत नाही. हीच जीएसटी प्रणालीची खासियत आहे की कर व्यवस्थापनासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्र एकत्र काम करतात.
अलीकडेच जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक बुधवार आणि गुरुवारी देशात सुरू झाली आहे. या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात जीएसटीमधील सुधारणांचा उल्लेख केला होता. सरकार कररचना सोपी करण्याचा प्रयत्न करत असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या चार करस्लॅबऐवजी केवळ दोन कर स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा निर्णय झाला तर व्यापारी आणि ग्राहक दोघांसाठीही कर समजून घेणे सोपे होईल.
याशिवाय, काही महत्त्वाच्या वस्तूंवरील करदरात बदल होण्याची शक्यता आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर करकपात करण्याची मागणी राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी केली जाते. त्याचप्रमाणे उद्योग क्षेत्रालाही जीएसटी सुलभ करण्याबाबत अपेक्षा आहेत. या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक चलन पद्धती, करपात्र वस्तूंच्या यादीतील बदल आणि सूट श्रेणीवर देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर जीएसटी सुधारणा केवळ व्यापाऱ्यांसाठीच नाहीत तर राज्यांच्या महसुलासाठीदेखील अत्यंत महत्वाच्या आहेत. राज्ये आणि केंद्र या दोघांनाही करसंकलनावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे जीएसटी परिषदेचे निर्णय नेहमीच व्यापक चर्चा, सहमती आणि संतुलन साधून घेतले जातात.
म्हणूनच, जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय कोणाकडे आहे या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर म्हणजे ना केंद्र, ना राज्य – तर जीएसटी परिषद. हा मंच म्हणजे भारताच्या सहकारी संघराज्य व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे, जिथे आर्थिक धोरणांसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेतात.
