जालना: ऊस कपातीच्या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा तीव्र विरोध
ऊस कपातीच्या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा तीव्र विरोध
राज्य सरकारने ऊस उत्पादनावर प्रति टन १५ रुपयांची कपात करण्याच्या निर्णयाचा जालना जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला. संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला.
सायली मेमाणे
पुणे ५ ऑक्टोबर २०२५ : जालना जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्य सरकारच्या ऊस कपातीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार ऊस उत्पादनावर प्रति टन १५ रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, ज्याला संघटनेने तुघलकी आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरवले आहे.
संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी सवाल उपस्थित करत म्हटले की, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी निधी गोळा करण्यासाठी फक्त शेतकरीच का जबाबदार आहेत? सरकारने नेते, उद्योगपती, नोकरदार यांच्याकडून योग्य वसुली करून शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक ताण कमी करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मते, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड आर्थिक ताण निर्माण करणारा आहे. ऊसाची कापी करणारे शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्तींच्या फटका झेलत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर आणखी कपात करणे अन्यायकारक ठरते. संघटनेने सरकारला तात्काळ निर्णय रद्द करण्याचा आग्रह धरला आहे.
सुरेश काळे यांनी स्पष्ट केले की, निर्णय रद्द न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. संघटनेचे कार्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी मैदानात उतरतील. त्यांनी शेतकऱ्यांना संयम राखण्याचे आणि संघटनेच्या पुढाकारावर साथ देण्याचे आवाहन केले.
जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाबद्दल संताप आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणत आहेत की, ऊस उत्पादनावर कपात करण्याचा निर्णय रद्द करावा. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर हा निर्णय थेट परिणाम करत असल्याने संघटना आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
राज्य सरकारने या मुद्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील शांतता बाधित होऊ शकते. शेतकरी संघटनेचे हे आंदोलन फक्त आर्थिक न्यायासाठी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठीही महत्वाचे ठरणार आहे.
