सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी वापर; नवविरोधी वाद उद्भवण्याची शक्यता
सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी वापर; नवविरोधी वाद उद्भवण्याची शक्यता
सामाजिक न्याय विभागाच्या 410.30 कोटींच्या निधीचा उपयोग लाडकी बहिण योजनेसाठी केला जाणार आहे. महिला व बालविकास विभागाने हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांसाठी वापरण्याची सूचना दिली होती, त्यामुळे नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ९ ऑक्टोबर २०२५ : सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा वापर ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी 410.30 कोटींच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आला असून हे पैसे आता या योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. महिला व बालविकास विभागाने या निधीचा उपयोग अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांसाठी व्हावा, अशी स्पष्ट सूचना दिलेली होती. तथापि, आता या निधीचा वापर लाडकी बहिण योजनेसाठी करण्यात आल्याने संभाव्य वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारद्वारे मुलींच्या शिक्षण आणि कल्याणासाठी राबवली जाणारी योजना आहे. योजनेअंतर्गत घरातील मुलींना आर्थिक सहाय्य, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा वापर अन्य प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या खर्चासाठी करण्याच्या पारंपरिक नियमांवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महिला व बालविकास विभागाने निधीचा उपयोग अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांसाठी करावा, अशी सूचना दिलेली असली तरी आता निधीचा लाडकी बहिण योजनेसाठी वापर होणार असल्याने, या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. या निधीवर वाद निर्माण झाल्यास प्रशासनासारख्या स्त्रोतांना स्पष्टता देणे गरजेचे ठरणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या 410.30 कोटींच्या निधीमध्ये सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता देणे आवश्यक होते, परंतु या निधीचा मार्ग बदलल्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेकानेक लोकांच्या हितासाठी निधी नियोजनाचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या परिस्थितीवर उपाय म्हणून प्रशासनाने निधी वापरण्याच्या निर्णयासंबंधी स्पष्टता देणे आणि भविष्यातील योजनांसाठी नियमावली निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच, समाजातील विविध प्रवर्गातील महिलांना हानी न पोहोचता निधीचा योग्य उपयोग करण्याचे उपाय केले पाहिजेत.
या निर्णयामुळे लाडकी बहिण योजनेसाठी फायदेशीर परिणाम अपेक्षित असला तरी, निधीवर आधी असलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता कायम आहे. राज्यातील महिलांच्या हितासाठी या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम होणार आहेत की नाही, यावर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रीत राहणे आवश्यक आहे.
