Loose Edible Oil Sale: सुट्या खाद्यतेलावरील कारवाईला वर्षभराची स्थगिती व्यापाऱ्यांना संक्रमणासाठी मुदत
Loose Edible Oil Sale: सुट्या खाद्यतेलावरील कारवाईला वर्षभराची स्थगिती व्यापाऱ्यांना संक्रमणासाठी मुदत
महाराष्ट्रात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील FDA कारवाईला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वर्षाची स्थगिती दिली. व्यापाऱ्यांना नियमांनुसार बदल करण्यासाठी संक्रमण कालावधी मिळणार आहे.
पुणे 02 ऑगस्ट 2026 : महाराष्ट्रात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडून सुरू करण्यात येणाऱ्या कारवाईला एका वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत खाद्यतेल व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे सुटे खाद्यतेल विकणाऱ्या पारंपरिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, त्यांना विद्यमान नियमांनुसार व्यवसायात आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात आला आहे.
सुट्या खाद्यतेलावरील बंदी हा पूर्णपणे नवा निर्णय नसल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. पॅकेजिंग आणि लेबलिंगशिवाय खाद्यतेल विकण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी 2011 पासून अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पूर्वी दिलेली सूट 2020 मध्ये संपुष्टात आल्याचे FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले होते. त्यानंतर तेलाची गुणवत्ता, भेसळ आणि असुरक्षित साठवणूक रोखण्यासाठी या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
FDA च्या भूमिकेनुसार, सुट्या स्वरूपात तेलाची विक्री होताना त्याचा उत्पादक, उत्पादन दिनांक, वापराची अंतिम मुदत, तेलाचा प्रकार आणि गुणवत्तेशी संबंधित माहिती ग्राहकाला मिळत नाही. तेल कोणत्या परिस्थितीत साठवण्यात आले, ते कोणत्या भांड्यातून विकले जात आहे आणि त्यात दुसरे तेल किंवा पदार्थ मिसळले आहेत का, हे तपासणेही कठीण होते. त्यामुळे ग्राहकांनी सीलबंद आणि अधिकृत लेबल असलेले खाद्यतेल खरेदी करावे, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले होते.
मात्र, सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर तातडीने कठोर कारवाई झाल्यास पारंपरिक व्यापारी आणि कमी प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका व्यापारी संघटनांनी मांडली. अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना एकाच वेळी मोठे पॅकेट खरेदी करणे शक्य नसल्याने ते गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल घेतात. लाकडी घाणे आणि छोट्या तेलनिर्मिती व्यवसायांशी संबंधित व्यापाऱ्यांनीही नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ देण्याची मागणी केली होती.
खाद्यतेलाची गुणवत्ता आणि सामान्य नागरिकांच्या गरजा या दोन्हींमध्ये समतोल साधणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. त्यानुसार सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीविरोधातील अंमलबजावणीची कारवाई एका वर्षासाठी स्थगित ठेवली जाणार आहे. ही बंदी कायमस्वरूपी मागे घेण्यात आलेली नसून व्यापाऱ्यांना कायदेशीर निकषांशी जुळवून घेण्यासाठी दिलेला तात्पुरता संक्रमण कालावधी आहे.
या कालावधीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना एका वर्षात व्यवसाय पद्धती, पॅकेजिंग, लेबलिंग, साठवणूक आणि गुणवत्ता नियंत्रणामध्ये आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत. खाद्यतेलाची विक्री लागू कायद्यांनुसार करता यावी यासाठी व्यापाऱ्यांनी आतापासूनच तयारी सुरू करणे अपेक्षित आहे.
पारंपरिक व्यावसायिकांना नेमके कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी FDA अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती कायदेशीर तरतुदी, ग्राहकांची सुरक्षितता आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यावहारिक अडचणींचा विचार करून मार्गदर्शक सूचना तयार करेल. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकारकडून या संक्रमण प्रक्रियेत मदत केली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी सुट्या तेलाची गुणवत्ता आणि ग्राहकांचे आरोग्य यासंबंधीचे प्रश्न कायम आहेत. ग्राहकांनी तेल खरेदी करताना विक्रेत्याची विश्वासार्हता, तेलाची साठवणूक आणि स्वच्छता तपासणे महत्त्वाचे आहे. संशयास्पद रंग, वास किंवा चव असलेले तेल वापरणे टाळावे. वर्षभराच्या संक्रमणानंतर नियमांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते आणि संयुक्त समिती कोणत्या सूचना देते, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष राहणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
