Cabinet Decision: शेतकऱ्यांना दिलासा आणि शहरांच्या विकासासाठी 2000 कोटींचे निधी मंजूर

0
शेतकऱ्यांना दिलासा आणि शहरांच्या विकासासाठी 2000 कोटींचे निधी मंजूर

शेतकऱ्यांना दिलासा आणि शहरांच्या विकासासाठी 2000 कोटींचे निधी मंजूर

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी वीज दर सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय, शहरी पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर, तसेच अकोला आणि रायगडमध्ये महत्त्वाचे विकास निर्णय घेतले.

सायली मेमाणे

पुणे ९ सप्टेंबर २०२५ : नवी दिल्ली / मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, ज्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यापासून शहरांमधील पायाभूत सुविधा विकासापर्यंत विविध बाबींचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी वीज दर सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या निर्णयामुळे अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील एक हजार 789 योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

शहरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. HUDCO कडून पहिल्या टप्प्यात 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कर्जाचा वापर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी, तसेच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.

शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी दुरुस्ती खर्चाची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे मुर्तिजापूर तालुक्यात सिंचन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देऊन शेतीत फायदा होईल.

याशिवाय, रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो (SIB) यांना अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील सुरक्षितता आणि प्रशासनात्मक सुविधा वाढतील.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा मिळेल, तर शहरांमध्ये पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांमध्ये सुधारणा होईल. या बैठकीतील निर्णय हे राज्यातील आर्थिक विकास आणि शेती क्षेत्रासाठी दिलासा देणारे ठरले आहेत.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed