Maharashtra Cotton Purchase Scam : शेतकऱ्यांची हजारो कोटींची फसवणूक, आता SIT चौकशीचा निर्णय
महाराष्ट्रात कापूस खरेदीत हजारो कोटींचा घोटाळा उघड
महाराष्ट्रात कापूस खरेदीत हजारो कोटींचा घोटाळा उघड; राज्य सरकारकडून SIT चौकशीची घोषणा, शेतकऱ्यांचा घाम दलालांच्या खिशात.
सायली मेमाणे
पुणे १० जुलै २०२५ : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या घामाची सर्रास लूट होत असल्याचे आणखी एक धक्कादायक प्रकरण उघड झाले आहे. कापूस खरेदी दरम्यान तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा आरोप असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर SIT (विशेष तपास पथक) चौकशीची घोषणा केली आहे. मार्च महिन्यात ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीने कापूस खरेदीतील व्यापक अपहार उघड केला होता. त्याच आधारे राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी SIT चौकशीची अधिकृत घोषणा केली.
या घोटाळ्याचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या भारतीय कापूस महामंडळामार्फत (CCI) शेतकऱ्यांकडून बाजार समित्यांच्या सहकार्याने किमान आधारभूत दराने (MSP) कापूस खरेदी केला जातो. मात्र कापसाच्या खरेदीपासून रुई तयार होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाली. आकडेवारीनुसार, एक क्विंटल कापसातून सरासरी 38 किलो रुई मिळते, पण CCI कडून केवळ 32.5 किलो रुई मान्य केली गेली. एका क्विंटलमागे सुमारे 852 रुपयांची अफरातफर झाली. एका गाठीसाठी 5 क्विंटल कापूस लागतो, म्हणजेच प्रती गाठी 4,262 रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले. केवळ अकोटमध्ये 55,000 गाठींची प्रक्रिया झाली असून, राज्यात एकूण 46 लाख गाठी तयार करण्यात आल्या. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा घाम थेट दलालांच्या तिजोरीत गेला आहे.
या प्रकरणात CCI मधील काही अधिकारी, जिनिंग युनिट धारक, व्यापारी, दलाल, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हिवरखेड, चौहोट्टा बाजार, राजुरा या केंद्रांवर देखील अशाच स्वरूपाच्या अफरातफरीच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी नोंदणी न करता बोगस बिले तयार करण्यात आली, तर काही ठिकाणी CCI ची खरेदी बंद असतानाही खरेदीची खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली.
या सगळ्या प्रकाराकडे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांनी शासनाला लिहिलेल्या पत्रात रेकॉर्ड्सचा अभाव, नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि बनावट बिलांबाबत माहिती दिली होती. आमदार अमोल मिटकरी यांनीही थेट विधान परिषदेत शेतकरी हिताच्या मुद्यावरून महायुती सरकारला लक्ष्य करत म्हटलं की, “ही केवळ आर्थिक लूट नाही, तर शेतकऱ्याच्या श्रमांवरचा घाला आहे.” त्यांनी SIT चौकशीची मागणी केली आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडलं.
या प्रकरणात विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणवीस, अमरावती जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार, अकोला जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रविण लोखंडे, जिल्हा विपणन अधिकारी मारोती काकडे आणि अकोटच्या तालुका सहायक निबंधक रोहिणी विटणकर यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेले हे घोटाळे थांबवण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी आता या SIT चौकशीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
