महाराष्ट्रात शासकीय डॉक्टरांचा एकदिवसीय संप; होमिओपॅथींना आधुनिक वैद्यकात नोंदणीच्या निर्णयाला विरोध
महाराष्ट्रात शासकीय डॉक्टरांचा एकदिवसीय संप; होमिओपॅथींना आधुनिक वैद्यकात नोंदणीच्या निर्णयाला विरोध
महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय डॉक्टरांनी आज एकदिवसीय संप पुकारला आहे. सरकार आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने होमिओपॅथींना मॉडर्न फार्माकॉलॉजी कोर्सनंतर आधुनिक वैद्यकात नोंदणी देण्याच्या निर्णयाला सेंट्रल मार्डचा तीव्र विरोध असून, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे १८ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला असून, त्याचा परिणाम थेट रुग्णसेवेवर होताना दिसत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय डॉक्टरांनी सरकार आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आज एकदिवसीय संप पुकारला आहे. या संपामुळे मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील रुग्णसेवा बाधित होण्याची शक्यता आहे.
सरकार आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, होमिओपॅथी पदवीधरांना ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीत नोंदणीची परवानगी देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले असून, सेंट्रल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (सेंट्रल मार्ड) यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
सेंट्रल मार्डचे म्हणणे आहे की, होमिओपॅथी ही स्वतंत्र शास्त्रीय पद्धती आहे आणि प्रत्येक वैद्यकीय शाखा आपल्या चौकटीतच कार्य करावी. परंतु, होमिओपॅथी पदवीधरांना आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीत नोंदणी देणे हे वैद्यकीय क्षेत्रातील शिस्त आणि दर्जाला धक्का पोहोचवणारे आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.
डॉक्टरांच्या या एकदिवसीय संपामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बाह्यरुग्ण विभागात सेवा विस्कळीत झाली आहे, तर काही ठिकाणी शस्त्रक्रियाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. रुग्णसेवा खंडित झाल्याने अनेक रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक संताप व्यक्त करत आहेत.
सेंट्रल मार्डने स्पष्ट केले आहे की, ते होमिओपॅथी पद्धतीला विरोध करत नाहीत. मात्र, होमिओपॅथी व आधुनिक वैद्यक या दोन वेगळ्या शाखा आहेत. त्यामुळे एका शाखेतील पदवीधरांना दुसऱ्या शाखेत काम करण्याची परवानगी देणे योग्य नाही. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.
सरकारच्या या निर्णयाला काही गटांनी समर्थनही दिले आहे, कारण ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता असल्याचे सतत अधोरेखित केले जाते. परंतु, सेंट्रल मार्डचे म्हणणे आहे की, डॉक्टरांची कमतरता सोडवण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करावी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये आवश्यक त्या जागा भराव्यात.
या संपामुळे पुन्हा एकदा रुग्णांवर मोठा ताण येत आहे. रुग्णांच्या जिवाशी खेळ होऊ नये म्हणून सरकार आणि डॉक्टर संघटना यांच्यात संवाद होणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील वाद आणि तणावाचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
