Maharashtra Health News: खासगी रुग्णालयांना बालमृत्यू अहवाल देणे बंधनकारक राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra Health News: खासगी रुग्णालयांना बालमृत्यू अहवाल देणे बंधनकारक राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने खासगी प्रसूतिगृहे, बालरुग्णालये आणि मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयांसाठी बालमृत्यूची माहिती 24 तासांत देणे अनिवार्य केले आहे. बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी आणि अचूक आरोग्य माहिती मिळवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे ०१ जून २०२६ : महाराष्ट्र सरकारने बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी आणि आरोग्य व्यवस्थेतील माहिती अधिक अचूक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने आता सर्व खासगी प्रसूतिगृहे, नर्सिंग होम, बालरुग्णालये आणि मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयांसाठी बालमृत्यूची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. या नव्या निर्णयानुसार, रुग्णालयात एखाद्या बालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती संबंधित शासकीय आरोग्य केंद्राला 24 तासांच्या आत देणे आवश्यक राहणार आहे.
केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार (SDGs) 2030 पर्यंत नवजात बालक आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्याच उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागाच्या मते, बालमृत्यूची अचूक आणि सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध झाल्यास मृत्यूमागील कारणांचा सखोल अभ्यास करता येईल आणि त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवता येतील.
सध्या सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांमधून बालमृत्यूची माहिती नियमितपणे नोंदवली जाते. मात्र खासगी रुग्णालयांकडून अशा घटनांची माहिती पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची चिंता आरोग्य विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यातील बालमृत्यूची वास्तविक आकडेवारी समोर येण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. ही तफावत दूर करण्यासाठी खासगी आरोग्य संस्थांनाही आता अहवाल देण्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार, खासगी रुग्णालयांनी प्रत्येक बालमृत्यूची माहिती स्थानिक शासकीय आरोग्य केंद्राला तत्काळ कळवणे आवश्यक आहे. याशिवाय सर्व खासगी रुग्णालयांना केंद्र सरकारच्या हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (HMIS) पोर्टलवर दरमहा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ज्या रुग्णालयांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही, त्यांनी संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा महापालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून नोंदणी पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरी नोंदणी प्रणाली (Civil Registration System) आणि HMIS या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर अचूक माहिती नोंदविल्यास बालमृत्यूची कारणे अधिक स्पष्टपणे समजू शकतील. तसेच रुग्णांना योग्य वेळी उपचार मिळण्यात आलेल्या अडचणी, रेफरल व्यवस्थेतील त्रुटी आणि आरोग्यसेवांमधील उशीर यांसारख्या समस्यांचीही ओळख पटवता येईल.
बालमृत्यूची अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यास राज्यातील आरोग्य धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखता येतील. नवजात बालकांच्या मृत्यूमागील कारणांचा अभ्यास करून आवश्यक त्या सुधारणा करता येतील. यामुळे माता आणि बाल आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होणार असून राज्यातील बालमृत्यू दर कमी करण्याच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणांमधील समन्वय वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीही अधिक मजबूत होणार असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
