Maharashtra Naxalism History: 1980 मध्ये नक्षलवादाचा प्रवेश आणि गडचिरोलीतील संघर्ष
1980 मध्ये नक्षलवादाचा प्रवेश आणि गडचिरोलीतील संघर्ष
45 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात नक्षलवाद कसा सुरु झाला? गडचिरोलीतील आदिवासींवरील अत्याचार, आर्थिक शोषण आणि नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास जाणून घ्या.
सायली मेमाणे
पुणे १५ ऑक्टोबर २०२५ : नक्षलवाद हा महाराष्ट्रातील इतिहासातील एक गंभीर सामाजिक-राजकीय समस्या राहिला आहे. १९८० मध्ये नक्षलवादी चळवळीने महाराष्ट्रात प्रवेश केला, विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात. या जिल्ह्याची सीमा मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशशी लागते आणि या भागातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सशस्त्र संघर्षासाठी अनुकूल होती.
एनडीटीव्हीचे कार्यकारी संपादक जीतेंद्र दीक्षित यांचे पुस्तक ट्रबल शूटर या विषयावर महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवते. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी आंदोलनाने भारतातील अनेक भागांमध्ये अशा चळवळींचा जन्म घडवला. बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम दिसला. महाराष्ट्रातील गडचिरोली हा आदिवासी बहुल परिसर असल्याने आणि जंगलातील उत्पादनांवर अवलंबून असल्याने येथे नक्षलवादी चळवळ वाढत गेली.
आदिवासींवरील शोषण आणि संघर्ष
गडचिरोलीतील मुख्य रहिवासी आदिवासी होते. ते तेंदूपत्ता, बांबू आणि इतर जंगलातील उत्पादनांवर अवलंबून होते. कंत्राटदार आणि सरकारी अधिकारी आदिवासींचा शोषण करत, कमी वेतन देत त्यांना जंगलातील संसाधने गोळा करण्यासाठी मजबूर करत होते. वन विभाग विविध कायद्यांचा हवाला देत आदिवासींना जंगलातील संसाधनांचा उपयोग करण्यापासून रोखत होता.
ब्रिटीश काळात आदिवासी जमिनीवर संरक्षणात्मक कायदे होते, ज्यामुळे जमीन फक्त आदिवासींच्या नावावरच खरेदी होऊ शकत होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतर धनाढ्य जमिनीदार आणि सावकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी जमिनी खरेदी केल्या. सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करत होते, आदिवासी महिलांचे लैंगिक शोषण केले जात होते. अशा परिस्थितीत नक्षलवादी चळवळीने आदिवासींचा बचाव करण्याचा मार्ग म्हणून उपस्थिती वाढवली.
गडचिरोलीतील नक्षलवादी हालचाली
गडचिरोलीमध्ये सशस्त्र संघर्ष सुरू झाला. आदिवासींना न्याय मिळावा आणि सरकारी अधिकारी व कंत्राटदारांचे अत्याचार थांबावेत, या उद्देशाने नक्षलवादी संघटनांनी सक्रिय भूमिका घेतली. तथापि, गेल्या काही वर्षांत या चळवळीवर मोठा धक्का बसला आहे.
अलीकडेच भूपतीसह 61 नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले, जे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आत्मसमर्पण मानले जात आहे. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि अधीक्षक नीलोत्पल उपस्थित होते. हे आत्मसमर्पण नक्षलवादमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
केंद्र सरकारची भूमिका
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2026 पर्यंत भारतातून नक्षलवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गडचिरोलीतील शरणागती या उद्दिष्टासाठी महत्त्वाचा दुवा मानली जात आहे. उरलेल्या नक्षलवाद्यांमध्येही भीती निर्माण झाल्यामुळे आगामी काळात या चळवळीवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील नक्षलवादाचा इतिहास फक्त सशस्त्र संघर्षापुरता नाही, तर आदिवासी समाजावरील शोषण, सामाजिक असमानता आणि आर्थिक दडपशाही यांचा परिणाम आहे. भूपतीसह नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण हे त्या संघर्षाचे एक टप्पा असून, राज्याला नक्षलवादमुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
