Maharashtra Olympic Association Election 2025: निधी घोटाळा प्रकरणात महासचिव नामदेव शिरगावकरांना मोठा दिलासा; कोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर
निधी घोटाळा प्रकरणात महासचिव नामदेव शिरगावकरांना मोठा दिलासा; कोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर
Maharashtra Olympic Association चे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांना निधी गैरवापर प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलासा मिळाल्याने ते २ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सहभागी होणार आहेत.
पुणे १ नोव्हेंबर २०२५ : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या निवडणुकीपूर्वी महासचिव नामदेव शिरगावकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून त्यामुळे आता ते २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पुणे पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध सरकारी निधीचा गैरवापर आणि आर्थिक अनियमिततेचे गंभीर आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाने राज्यातील क्रीडा वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली होती.
२८ ऑक्टोबर रोजी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, महाराष्ट्र सरकारने ऑलिम्पिक असोसिएशनला खेळाडूंच्या राष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभागासाठी एकूण १२.४५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यापैकी ३.५ कोटी रुपये गोव्यातील राष्ट्रीय खेळांसाठी आणि ४.९५ कोटी रुपये उत्तराखंडमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय खेळांसाठी देण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य कुस्ती असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंगवे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी या निधीचा योग्य हिशोब दिला नाही. त्यांनी निधीचा काही भाग आपल्या जवळील सहकारी आणि नातेवाईकांशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान शिरगावकर यांच्या वतीने वकील प्रशांत पाटील यांनी जोरदार बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण पूर्णपणे कागदपत्रांवर आधारित असून सर्व आवश्यक पुरावे आणि आर्थिक नोंदी पोलिसांकडे आधीच सुपूर्त केल्या आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर शिरगावकरांना पोलीस कोठडीची गरज नाही. वकिलांनी पुढे सांगितले की, महासचिव म्हणून शिरगावकरांनी गुजरातमध्ये झालेल्या ३६ व्या आणि गोव्यात झालेल्या ३७ व्या राष्ट्रीय खेळांचे ऑडिट रिपोर्ट आधीच सादर केले आहेत. तसेच उत्तराखंडमध्ये होणाऱ्या ३८ व्या राष्ट्रीय खेळांसाठी महाराष्ट्र सरकारने असोसिएशनला दोन महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे, त्यामुळे कोणतीही अनियमितता झालेली नाही.
न्यायालयाने वकिलांच्या युक्तिवादाला मान्यता देत शिरगावकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. सत्र न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, पोलिसांना चौकशीसाठी शिरगावकरांना कधीही बोलावता येईल, मात्र त्यासाठी ४८ तास आधी लेखी नोटीस देणं आवश्यक आहे. तसेच, शिरगावकरांना पोलिसांनी बोलावल्यास त्यांना हजर राहावं लागेल, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी शिरगावकरांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या आगामी निवडणुकीत त्यांचा सहभाग निश्चित झाला आहे. या प्रकरणाचा निकाल पुढील तपासावर अवलंबून असला तरी, सध्या तरी न्यायालयाचा निर्णय शिरगावकरांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
