Maharashtra Politics: नगरपरिषद निवडणुकीत अनपेक्षित ट्विस्ट; दोन अपक्ष उमेदवारांची कोर्टात धाव

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग १० मधील दोन अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज प्रतिज्ञापत्र नोटरी नसल्याने अवैध; आता उमेदवारांनी कोर्टात अपील दाखल करून निर्णयाला आव्हान दिले.

पुणे २६ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यात होणाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत एक अनपेक्षित वळण समोर आले आहे. रत्नागिरी नगर परिषद प्रभाग क्रमांक १० मधील दोन अपक्ष उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यात आल्याने, या दोघांनी थेट जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे या प्रभागातील निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.

संपदा रसाळ राणा आणि सचिन सदानंद शिंदे या दोन अपक्ष उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये प्रतिज्ञापत्राचा समावेश असला, तरी ते नोटरीकृत नसल्याचे तपासणीत आढळले. नामनिर्देशन पत्रांच्या छाननीदरम्यान, १८ नोव्हेंबर रोजी, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी ही त्रुटी लक्षात घेऊन दोघांचेही अर्ज अवैध ठरवले. निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या नमुन्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र नोटरी असणे बंधनकारक आहे, आणि ते न केल्याने अर्ज बाद करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

या निर्णयाविरुद्ध दोन्ही उमेदवारांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १५ अन्वये जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. या अपीलमध्ये त्या प्रभागातील इतर उमेदवार—श्वेता कोरगावकर, मानसी करमरकर, राजेश चोडणकर आणि राजाराम रहाटे—यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा कायदेशीर संघर्ष प्रभागातील निवडणुकीचा कार्यक्रम बदलू शकतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याने, या अपिलाचा निर्णय कोणत्या दिशेने जातो यावर या प्रभागातील निवडणुकीचा भवितव्य अवलंबून असेल. उमेदवारांचा दावा आहे की, नोटरीची प्रक्रिया तांत्रिक कारणांमुळे राहून गेली आणि हा मुद्दा इतका गंभीर नव्हता की अर्ज बाद करावा. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांचे मत वेगळे असून, नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

कायदा तज्ज्ञांच्या मते, प्रतिज्ञापत्र नोटरी नसल्यास उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. तरीही उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अपीलवर न्यायालयाचा निर्णय अंतिम ठरेल. न्यायालयाने जर उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा दिला तर निवडणूक प्रक्रियेत तात्पुरती गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. उलट, न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवल्यास प्रभागातील स्पर्धा राहिलेल्या उमेदवारांपुरती सीमित राहणार आहे.

या प्रकरणामुळे रत्नागिरीतील राजकीय वातावरण तापले असून, इतर प्रभागांतील उमेदवारही आपले दस्तऐवज पुन्हा तपासत आहेत. निवडणूक आयोगाकडून वारंवार सूचना देऊनही उमेदवारी अर्जांमध्ये तांत्रिक चुका आढळतात, ज्यामुळे अनेक उमेदवारांची निवडणुकांमधील संधी धोक्यात येते. त्यामुळे नियमांची अचूक माहिती असणे आणि दस्तऐवजीकरण योग्य प्रकारे सादर करणे किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

या प्रकरणाचा निकाल आगामी काही दिवसांत न्यायालयातून समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यावरून प्रभाग १० मधील निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत राहणार की नवीन वळण घेणार, हे स्पष्ट होणार आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare