Maharashtra Politics: कॅबिनेट ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता; फडणवीसांनी अजित पवारांच्या 3 निर्णयांवर शिक्कामोर्तब

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत ई-मेलद्वारे नोटीसला कायदेशीर मान्यता. 57 सिंचन प्रकल्पांसाठी 15 हजार कोटी कर्ज मंजूर; बारामती क्रीडा संकुलालाही हिरवा कंदील.

पुणे ११ फेब्रुवारी २०२६ : राज्यातील राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णायक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठपुरावा केलेल्या तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. मुंबईत पार पडलेल्या या बैठकीत प्रशासनिक सुधारणा, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन क्षेत्राला गती देणारे निर्णय घेण्यात आले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर झालेली ही पहिलीच कॅबिनेट बैठक असल्याने तिचे राजकीय महत्त्व अधिक वाढले होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पक्षकारांना ई-मेलद्वारे नोटीस बजावण्याला कायदेशीर मान्यता देणे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 230 मध्ये सुधारणा करून इलेक्ट्रॉनिक मेलद्वारे नोटीस पाठवण्याची पद्धत कायदेशीर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात मोठा बदल होणार असून, प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय राज्यातील 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि कालवे तसेच वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 15 हजार कोटींपैकी 8 हजार 982 कोटी रुपये अपूर्ण 57 प्रकल्पांसाठी तर 6 हजार 17 कोटी रुपये 193 पूर्ण प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे राज्याची सिंचन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

औद्योगिक विकासालाही चालना देण्यासाठी वालचंदनगर-रत्नापूर एमआयडीसीसाठी 1000 एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच बारामती येथे 75 कोटी रुपयांचे क्रीडा संकुल उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीलाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला. प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ते सुमारे 20 दिवस चालणार आहे. 6 मार्च रोजी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प दोन्ही सभागृहात सादर केला जाणार आहे. अधिवेशन काळात होळी आणि गुढीपाडवा यांसारख्या सुट्ट्या येत असल्याने 28 फेब्रुवारी रोजी शनिवारीही कामकाज सुरू राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले.

एकूणच, मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे प्रशासनिक सुधारणा, सिंचन क्षमता वाढ आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे चित्र आहे. ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य प्रशासनात डिजिटल बदलाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare