महाराष्ट्र सदन घोटाळा: चिमणकर बंधू दोषमुक्त, छगन भुजबळांना दिलासा
महाराष्ट्र सदन घोटाळा: चिमणकर बंधू दोषमुक्त, छगन भुजबळांना दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यात चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त केले आहे. या प्रकरणामुळे तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला असून न्यायालयाने भुजबळांना देखील क्लीनचिट दिली.
सायली मेमाणे
पुणे १७ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणात चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त केले असून यामुळे तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कृष्णा चिमणकर, चिमणकर आणि प्रसन्न चिमणकर यांना दोषमुक्त केले. या प्रकरणात चिमणकर बंधूंनी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाची पुनर्बांधणी केली होती तसेच मुंबईतील मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधकाम प्रकल्पातही सहभाग घेतला होता.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, ज्यामुळे ते काही काळ तुरुंगात गेले होते. त्यानंतर महायुती सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर भुजबळांना न्यायालयाने क्लीनचिट दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की, चिमणकर बंधूंनी सर्व कामकाज योग्य पद्धतीने पूर्ण केले असून त्यांच्यावर कोणताही गैरव्यवहार सिद्ध झालेला नाही.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी तसेच मुंबईतील मलबार हिलमध्ये विश्रामगृह बांधकामासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले होते, मात्र या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नव्हती. यामध्ये संबंधित कंपनीने नंतर इतर विकासकांसोबत करारनाम्याद्वारे विकासाचे हक्क हस्तांतरित केले. सरकारी निकषानुसार, कंत्राटदारांना 20 टक्के नफा अपेक्षित असताना पहिल्या विकासकाला 80 टक्के नफा मिळाल्याचे आरोप मिडीयात आले. या प्रकरणात ईडीने देखील कारवाई केली होती आणि सन 2005 पासून या घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
यापूर्वी महाराष्ट्र सदनाच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात छगन भुजबळांचे सीए श्याम राधाकृष्ण मालपाणी यांना दोषमुक्त केले गेले होते. आता चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त केल्याने प्रकरणाच्या सर्व आरोपांवर न्यायालयाने स्पष्ट निर्गमन केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणावर आणि बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे विश्लेषक म्हणतात.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घोटाळा सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही पुरावा सादर केलेली नाही, तसेच संबंधित प्रकल्पातील सर्व कागदपत्रे आणि व्यवहार अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले आहेत. या निकालामुळे छगन भुजबळ यांना मोठा राजकीय आणि कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे.
मुंबईतील बांधकाम प्रकल्प आणि आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रकरण राज्यभर चर्चेत होते. न्यायालयाने चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त केल्याने आता हे प्रकरण बंद होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय पारदर्शकता, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि भ्रष्टाचारावरील कारवाईचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
