राज्यातील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; सात लाख विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध
राज्यातील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; सात लाख विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध
आधार पडताळणी न झाल्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर. सात लाख विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध ठरले.
सायली मेमाणे
पुणे ९ सप्टेंबर २०२५ : राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेत एक गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. आगामी 2025-26 या शैक्षणिक सत्रासाठी शिक्षक संचमान्यता आता पूर्णपणे आधार-आधारित विद्यार्थी संख्येवर केली जाणार आहे. या नव्या निकषामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येऊ शकते. कारण, अद्यापही राज्यातील तब्बल सात लाख विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अवैध ठरले आहेत. या विद्यार्थ्यांचे आधार दुरुस्त करून पडताळणी (व्हॅलिडेशन) करण्यासाठी केवळ 20 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. हा कालावधी संपला आणि व्हॅलिडेशन पूर्ण झाले नाही तर विद्यार्थ्यांची अधिकृत संख्या कमी दाखवली जाईल, परिणामी शिक्षक संचमान्यतेवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्या ही शिक्षक नियुक्तीसाठी आणि मान्यता कायम ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निकष आहे. आधार पडताळणीवर आधारित विद्यार्थी संख्येनुसारच प्रत्येक शाळेला शिक्षक मिळणार आहेत. जर विद्यार्थ्यांची अधिकृत संख्या कमी झाली, तर त्या त्या शाळेत आवश्यकतेपेक्षा जास्त शिक्षक असल्याचे दाखवले जाईल. अशा परिस्थितीत शेकडो शिक्षकांची नोकरी धोक्यात येईल. त्यामुळे शिक्षक वर्गात मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आणि चिंता पसरली आहे.
या प्रक्रियेत मोठी अडचण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डांमध्ये झालेल्या चुका. अनेक विद्यार्थ्यांचे जन्मतारीख, नाव, लिंग किंवा पालकांची माहिती चुकीची असल्यामुळे आधार पडताळणी अपूर्ण राहिली आहे. काही विद्यार्थ्यांकडे अजूनही आधार कार्ड उपलब्धच नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, स्थलांतरित कुटुंबातील मुले तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांमध्ये या समस्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
शिक्षक संघटनांनी याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणे हा अन्याय आहे. विद्यार्थी संख्येतील तफावत ही शाळेतील शिक्षकांची चूक नसून प्रणालीतील त्रुटी आहे. त्यामुळे सरकारने यावर पर्यायी उपाय शोधावा आणि शिक्षकांची सेवा वाचवावी, अशी मागणी होत आहे.
शिक्षण विभागाकडून मात्र या संदर्भात स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांना आपल्या विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अवैध ठरले आहेत, त्यांची दुरुस्ती तातडीने करून व्हॅलिडेशन पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले आहे. यासाठी शाळांनी पालकांशी संपर्क साधून आधार केंद्रांवर जाऊन दुरुस्ती करून घ्यावी लागणार आहे.
यामुळे शाळा व्यवस्थापन समित्या, शिक्षक आणि पालकांवर ताण वाढला आहे. अल्प कालावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे आधार व्हॅलिडेशन करणे ही मोठी आव्हानात्मक बाब आहे. शिक्षक संघटनांकडून सरकारवर दबाव वाढत असून, या नियमात शिथिलता द्यावी, मुदतवाढ द्यावी किंवा पर्यायी निकषांचा विचार करावा, अशा मागण्या होत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेवर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याऐवजी शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणे हा शिक्षण क्षेत्रासाठी गंभीर विषय मानला जात आहे. पुढील काही दिवसांत सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि शेकडो शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
