महाराष्ट्र राज्यातील हजारो शिक्षकांना अखेर प्रमाणपत्र वाटप, वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्तावांना गती
राज्यातील हजारो शिक्षकांना अखेर प्रमाणपत्र वाटप, वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्तावांना गती
महाराष्ट्र राज्यातील हजारो शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊनही प्रमाणपत्र न मिळाल्याने प्रस्ताव प्रलंबित होते. एससीईआरटी पुढील आठवड्यात प्रमाणपत्र देणार असल्याने शिक्षकांचा मार्ग मोकळा होणार.
सायली मेमाणे
पुणे १३ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय आता पुढे आला आहे. राज्यभरात दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू असतानाच शालेय शिक्षण विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण प्रक्रियेत हजारो शिक्षक सहभागी झाले होते. या शिक्षकांनी आवश्यक ते सर्व प्रशिक्षण पूर्ण केले, मात्र प्रशिक्षणानंतर देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे मिळाली नव्हती. या प्रमाणपत्रांच्या अभावामुळे शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठवता येत नव्हते. परिणामी, ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीसंबंधी होणारे निर्णय पुढे ढकलले जात होते आणि शिक्षकांच्या सेवाशर्तींवर त्याचा थेट परिणाम होत होता.
शिक्षकांच्या हक्कांचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांना नाहक प्रतीक्षा करावी लागली. काही शिक्षकांनी या समस्येबाबत शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा केला. तरीही प्रमाणपत्रांचे वितरण न झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, अखेर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) कडून याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यात संबंधित सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची अधिकृत प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता प्रलंबित असलेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्तावांना गती मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षकवर्गात मोठा दिलासा निर्माण झाला आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करूनही त्याचे अधिकृत दस्तऐवज हाती न लागल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली होती. अनेकांना पदोन्नतीची संधी गमवावी लागण्याची भीती होती. मात्र, प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया निश्चित झाल्याने आता त्यांना त्यांच्या सेवेत आवश्यक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात यामुळे सकारात्मक वातावरण तयार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीसाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे मानले आहे. कारण याच्या आधारे शिक्षकांना शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते तसेच त्यांच्या सेवेत प्रगतीची संधी उपलब्ध होते. प्रमाणपत्र हे या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असल्याने त्याचे वितरण थांबल्यामुळे निर्माण झालेली अडचण आता दूर होणार आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल उशिरा का होईना पण योग्य वेळी उचलले गेले आहे. यामुळे हजारो शिक्षकांचे प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागतील आणि त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीची दारे उघडतील. राज्यभरातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेला देखील याचा फायदा होईल, कारण अनुभवसंपन्न व प्रशिक्षित शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थान मिळाल्यास शाळांचे शैक्षणिक दर्जाही उंचावेल.
आगामी काळात अशा प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंब टाळण्यासाठी अधिक कार्यक्षम यंत्रणा तयार करण्याची गरज असल्याचे शिक्षक संघटनांनी नमूद केले आहे. शिक्षकांच्या सेवाशर्ती आणि प्रगतीसंदर्भात वेळेवर निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्या मनोबलावर परिणाम होतो. या अनुभवातून शालेय शिक्षण विभागाने शिकून पुढील काळात तंत्रज्ञानाचा वापर करून तत्परतेने प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यातील शिक्षकांना अखेर प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रश्न सुटतील. दिर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल. शिक्षकांच्या कारकीर्दीतही एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला जाईल. त्यामुळे ही बातमी सध्या शिक्षकवर्गासाठी आनंदाची ठरली आहे.
