महाराष्ट्र कामाचे तास: राज्यात कामगारांचे कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत; सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यात कामगारांचे कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत; सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने ease of doing business धोरणाअंतर्गत कामगारांचे कामाचे तास 9 वरून 12 केले. आठवड्याचे तास 48 वरून 60 आणि ओव्हरटाईम मर्यादा 144 तासांपर्यंत वाढवली.
सायली मेमाणे
पुणे ४ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत कामाचे तास वाढविण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी 9 तास निश्चित असलेले दिवसाचे कामाचे तास आता वाढवून 12 तास करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ease of doing business धोरणाअंतर्गत हे बदल करण्यात आले असून उद्योग क्षेत्र आणि कामगार वर्ग या दोन्हींसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कामगार विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. अखेर त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून कारखाने आणि दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामाच्या तासांत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळणार असून कामगारांसाठी नियोजित कामकाज आणि अतिरिक्त मोबदला मिळण्याची संधी वाढणार आहे.
कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 नुसार आतापर्यंत कारखान्यातील कामगारांच्या दैनंदिन कामाची मर्यादा 9 तास होती. ती आता 12 तास करण्यात आली आहे. तसेच, मधला ब्रेक किंवा विश्रांतीचा कालावधी यापूर्वी 5 तासांनंतर 30 मिनिटांचा होता. आता तो 6 तासांनंतर 30 मिनिटांचा करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार, दुकानांमध्ये कामाचे तास 9 वरून 10 करण्यात आले आहेत. तर तातडीचे काम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ साडेदहावरून 12 तासांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
या बदलांत आठवड्याचे कामकाजाचे तासही वाढविण्यात आले आहेत. कलम 56 नुसार आठवड्याचे कामकाज 48 तासांवरून 60 तास करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, ओव्हरटाईमसंदर्भातही महत्त्वाचा बदल झाला आहे. आतापर्यंत कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेची मर्यादा 115 तास होती, ती आता 144 तास करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना ओव्हरटाईमच्या स्वरूपात अधिक आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की, शासन मान्यतेशिवाय कारखान्यांना वेळेतील बदल परस्पर करता येणार नाहीत. आठवड्यात 48 तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नाही. तसेच कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा योग्य मोबदला, पगारी सुट्ट्या आणि इतर लाभ देणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांना अधिक कार्यक्षमता मिळेल आणि जागतिक गुंतवणुकीसाठीही राज्य अधिक आकर्षक ठरेल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, कामगारांना जास्त वेळ काम करावे लागणार असले तरी त्यांना ओव्हरटाईम आणि अतिरिक्त सुविधांचा फायदा होईल.
