MahaRERA Punishes Builder: फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्यास व्याजासह चाव्या द्या – महारेराचा मोठा निर्णय
पुण्यात फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्याने महारेराचा मोठा निर्णय,
MahaRERA News: पुण्यात बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्याने महारेराने दरमहा व्याजासह भोगवटा प्रमाणपत्रासह चाव्या देण्याचा आदेश दिला आहे. घरखरेदीदारासाठी हा महत्त्वाचा निकाल आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ८ जुलै २०२५ : पुण्यात फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्याने महारेराचा मोठा निर्णय, बिल्डरला दरमहा व्याज देण्याचा आदेश
पुणे शहरात सदनिकेचा ताबा वेळेवर न दिल्याने बिल्डरविरोधात मोठा निर्णय देत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (MahaRERA) बिल्डरला झटका दिला आहे. ‘पी. एम. कन्स्ट्रक्शन’ नावाच्या बांधकाम व्यावसायिकाने थेरगाव येथील एका गृहप्रकल्पात सदनिकेचा ताबा वेळेत न देता अनेक वर्ष विलंब केला. त्यामुळे प्रकल्पातील घर खरेदीदारांनी महारेराकडे दाद मागितली. आता महारेराने बिल्डरला आदेश दिला आहे की विक्री करारन्यानुसार ताबा देण्यात आलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष ताबा दिला जाण्यापर्यंत दरमहा भारतीय स्टेट बँकेच्या मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) अधिक दोन टक्के व्याज खरेदीदारास द्यावे. तसेच, एका महिन्याच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्रासह सदनिकेच्या चाव्या देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात अतुल आणि संगीता लोखंडे या दाम्पत्याने ४६.५९ लाख रुपये भरून थेरगाव येथील एक सदनिका आरक्षित केली होती. विक्री करारात ३१ डिसेंबर २०१९ ही ताबा देण्याची तारीख नमूद करण्यात आली होती. मात्र अनेक वर्ष उलटूनही सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही. अखेर त्यांनी ॲड. सुदीप केंजळकर यांच्यामार्फत २०२२ मध्ये महारेराकडे तक्रार दाखल केली. १८ जुलै २०२४ रोजी काही प्रमाणात ताबा देण्यात आला, पण भोगवटा प्रमाणपत्र आणि लिफ्ट, बाग, पाणीपुरवठा यासारख्या सुविधांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत.
महारेराने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास अनेक वेळा नोटीस पाठवली होती. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही बाजू मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे महारेराने एकतर्फी निर्णय घेत, बिल्डरला घरखरेदीदाराच्या बाजूने नुकसान भरपाईसह व्याज देण्याचा आदेश दिला.
या निर्णयात ‘रेरा’ कायद्यातील कलम १८ नुसार म्हटले आहे की, बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास किंवा वेळेत ताबा दिला नाही, तर ग्राहकाने भरलेली रक्कम परत मागता येते किंवा विलंबासाठी व्याज मागता येते. सदनिकेचा ताबा दिला नसल्यामुळे बिल्डरने हा कायदा मोडला असून, त्याला प्रत्येक महिन्याचा व्याज द्यावा लागेल.
हा निर्णय सर्व घर खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण रिअल इस्टेट क्षेत्रात बिल्डरकडून वेळेवर ताबा न मिळाल्यामुळे ग्राहकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. महारेराच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचे हक्क अधिक बळकट होतील.
