Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंना हायकोर्टाचा दिलासा, पण आमदारकीवर टांगती तलवार; कोर्टानं काय निर्णय दिला?

सदनिका घोटाळा प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंना मुंबई हायकोर्टाचा जामिनावर दिलासा, मात्र शिक्षेला स्थगिती नाही. आमदारकीबाबत सस्पेन्स कायम.

पुणे २० डिसेंबर २०२५ : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर अद्यापही अनिश्चिततेची छाया आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सदनिका घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांची तत्काळ अटक टळली असली, तरी त्यांच्या आमदारकीवरची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.

नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला आव्हान देत कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. या निर्णयामुळे त्यांना मोठा वैयक्तिक दिलासा मिळाला असून, सध्या तरी त्यांना तुरुंगात जाण्यापासून सुटका मिळाली आहे.

मात्र, न्यायालयाने केवळ जामीन मंजूर केला असून, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हाच मुद्दा त्यांच्या आमदारकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्याचे पद धोक्यात येऊ शकते. कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या आमदारकीबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणात काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कोकाटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण सुमारे तीस वर्षांपूर्वीचे, म्हणजेच 1995 सालचे आहे. नाशिकमधील एका सदनिका घोटाळा प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने नुकताच निकाल देत कोकाटे यांना दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निकालानंतर त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंटही जारी करण्यात आले होते.

या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तीस वर्षांनंतर हे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आल्याने कोकाटे यांच्या राजकीय जीवनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे कोकाटे यांना पुढील कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. मात्र, शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्याने त्यांची आमदारकी टिकणार की नाही, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. आगामी काळात विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणात कायदेशीर आणि तांत्रिक आधारावर कोणता निर्णय घेतात, यावर माणिकराव कोकाटे यांचे आमदार म्हणून असलेले भवितव्य अवलंबून असेल.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare