Manoj Jarange: न्यायालयाचा कडक इशारा, सार्वजनिक नुकसानीवर 4 आठवड्यात स्पष्टीकरण द्यावे लागणार
Manoj Jarange: न्यायालयाचा कडक इशारा, सार्वजनिक नुकसानीवर 4 आठवड्यात स्पष्टीकरण द्यावे लागणार
मराठा आरक्षण आंदोलनात झालेल्या सार्वजनिक नुकसानीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि आयोजकांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सायली मेमाणे
पुणे ४ सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादात आता मोठी कलाटणी झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मनोज जरांगे आणि आंदोलन आयोजकांना थेट जबाबदार धरत कठोर शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान गंभीर बाब असून त्याची भरपाई करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने जरांगे आणि इतर आयोजकांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले होते. आंदोलनादरम्यान आझाद मैदान परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. या काळात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, रस्त्यावरील तोडफोड, कचऱ्याचा ढिगारा आणि अव्यवस्था पाहायला मिळाली. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा परिणाम झाला. या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकेतून सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही मोठे नुकसान का झाले, असा सवाल उपस्थित केला. ‘सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान कोण भरून काढणार?’ असा थेट प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला. या प्रश्नावरून आंदोलनाच्या आयोजकांवर दबाव वाढला असून मनोज जरांगे पाटील यांची अडचण अधिकच गडद झाली आहे.
आंदोलनामुळे झालेल्या तोडफोडीमुळे मुंबई महापालिका आणि इतर शासकीय विभागांना स्वच्छता, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागला. या सर्व खर्चाची जबाबदारी आयोजकांवर टाकली जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. न्यायालयाने याबाबत सविस्तर माहिती आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत जरांगे पाटील आणि इतर आयोजकांनी योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही तर त्यांच्यावर थेट कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण चळवळीत महत्त्वाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आतापर्यंत आरक्षणाच्या प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेतलेले जरांगे आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे दबावाखाली आले आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याच्या या प्रक्रियेचा परिणाम आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीवरही होऊ शकतो.
पुढील काही आठवड्यांत न्यायालयात होणाऱ्या घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण जरांगे पाटील आणि आयोजकांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास मोठ्या दंडात्मक कारवाईचा धोका संभवतो. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नासोबतच आता सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांच्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे.
