Meta ला केंद्र सरकारची नोटीस इंस्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिरातींवर कंपनीचे स्पष्टीकरण

इंस्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सशुल्क जाहिरातींप्रकरणी केंद्र सरकारच्या नोटीसला Meta ने उत्तर दिले. AI च्या मदतीने अशा कंटेंटवर कारवाई सुरू असून ‘झिरो-टॉलरन्स’ धोरण असल्याचा कंपनीचा दावा.

पुणे ०६ जुलै २०२६ : इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कथित सशुल्क जाहिराती दिसत असल्याच्या प्रकरणाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून केंद्र सरकारने Meta कंपनीला याबाबत नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला उत्तर देताना Meta ने अशा प्रकारच्या कोणत्याही कंटेंटबाबत कंपनीचे ‘झिरो-टॉलरन्स’ धोरण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशा आक्षेपार्ह सामग्रीचा शोध घेऊन ती हटविण्यासाठी सातत्याने कारवाई केली जात असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

अलीकडेच काही माध्यमांच्या अहवालांमध्ये इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित संशयास्पद सशुल्क जाहिराती दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने Meta कडून स्पष्टीकरण मागवले. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारच्या संवेदनशील आणि बेकायदेशीर सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात येत आहे, याची माहितीही सरकारने कंपनीकडे मागितली आहे.

Meta ने आपल्या उत्तरात सांगितले की, बाल शोषणाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या सामग्रीला कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर स्थान नाही. अशा प्रकारचा कंटेंट आढळल्यास तो तात्काळ हटविणे, संबंधित खात्यांवर कारवाई करणे आणि आवश्यकतेनुसार कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना माहिती देणे, ही कंपनीची निश्चित धोरणे आहेत. वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचेही कंपनीने नमूद केले.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि स्वयंचलित मॉडरेशन प्रणालींच्या माध्यमातून संशयास्पद पोस्ट, जाहिराती, फोटो, व्हिडिओ आणि इतर डिजिटल सामग्रीची तपासणी केली जाते. याशिवाय, मानवी तज्ज्ञांची टीमही अशा प्रकरणांचे परीक्षण करून आवश्यक ती कारवाई करत असते. AI प्रणाली सतत सुधारण्यात येत असून नियमांचे उल्लंघन करणारा कंटेंट अधिक वेगाने ओळखण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे Meta ने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश वारंवार दिले आहेत. विशेषतः बालकांशी संबंधित गुन्हे, सायबर शोषण आणि बेकायदेशीर सामग्री रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अधिक जबाबदारीने काम करावे, अशी भूमिका सरकारने वेळोवेळी मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर Meta कडून सादर करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणाकडेही गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

दरम्यान, डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट मॉडरेशन, जाहिरातींची तपासणी आणि AI आधारित देखरेख अधिक प्रभावी करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडिया कंपन्या, सरकार आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी समन्वयाने काम केल्यास अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर आणि हानिकारक सामग्रीवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts