Microsoft ने H-1B आणि H-4 व्हिसा कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला, 21 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला
Microsoft ने H-1B आणि H-4 व्हिसा कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला, 21 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला
Microsoft ने आपल्या H-1B आणि H-4 व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांना नवीन अमेरिकन व्हिसा धोरण लागू होण्यापूर्वी 21 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B शुल्क $1 लाख ठरवले असून त्यामुळे IT कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २१ सप्टेंबर २०२५ : अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणामध्ये झालेल्या मोठ्या बदलामुळे जागतिक IT कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. Microsoft ने अमेरिकेबाहेर असलेल्या आपल्या H-1B किंवा H-4 व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका आंतरिक मेलद्वारे सल्ला दिला आहे की त्यांनी तात्काळ अमेरिकेत परत यावे आणि 21 सप्टेंबर, रविवारपर्यंत तेथे उपस्थिती निश्चित करावी. तसेच जे कर्मचारी आधीच अमेरिकेत आहेत त्यांना सध्या देशाबाहेर प्रवास करू नये असा कडक सल्ला दिला आहे. या पावलामागील उद्देश असा आहे की नवीन अमेरिकन व्हिसा धोरण लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना प्रवेश नाकारला जाऊ नये आणि ते सुरक्षित स्थितीत अमेरिकेत राहावेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच H-1B व्हिसा धोरणात ऐतिहासिक बदलांची घोषणा केली आहे. नवीन धोरणानुसार H-1B व्हिसाचे शुल्क आता 1 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 88 लाख रुपये केले गेले आहे. हे शुल्क आतापर्यंतच्या तुलनेत अनेक पट जास्त असून यामुळे IT कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की या पावलाचा उद्देश अमेरिकन तिजोरीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळवणे आणि देशाचा कर्जभार कमी करणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते अशा कठोर पावलामुळे केवळ परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या अमेरिकेत प्रवेशावर परिणाम होणार नाही तर मोठ्या टेक कंपन्यांच्या प्रकल्पांवरही परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की जुन्या व्हिसा धोरणाखाली सरासरी वेतनापेक्षा कमी पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही अमेरिकेत प्रवेश मिळत होता. त्यापैकी अनेक असे होते जे शासकीय सहाय्य योजनांवर अवलंबून होते. त्यांचे मत आहे की नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर या श्रेणीतील जवळपास 25 टक्के कर्मचाऱ्यांचा अमेरिकेत प्रवेश रोखला जाईल. या पावलाचा परिणाम विशेषतः अशा कर्मचाऱ्यांवर होईल जे IT सेवा आणि आऊटसोर्सिंग कंपन्यांसाठी काम करतात आणि ज्यांचा पगार अमेरिकन सरासरी वेतनापेक्षा कमी आहे.
तज्ज्ञ मानतात की या बदलामुळे भारतीय IT उद्योगाला मोठा धक्का बसू शकतो. भारतातून दरवर्षी हजारो टेक व्यावसायिक H-1B व्हिसावर अमेरिकेत जातात आणि तेथील कंपन्यांच्या प्रकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. शुल्कामध्ये इतकी मोठी वाढ झाल्यामुळे केवळ नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रभावित होणार नाही तर विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरही अनिश्चिततेचे संकट ओढवू शकते. अनेक भारतीय कुटुंबे H-4 व्हिसावर अमेरिकेत राहतात आणि नवीन धोरण लागू झाल्यामुळे त्यांची स्थितीही प्रभावित होऊ शकते.
Microsoft च्या या पावलाकडे एक खबरदारीचा उपाय म्हणून पाहिले जात आहे. कंपनीला हवे आहे की तिचे कर्मचारी अमेरिकेतच उपस्थित राहावेत जेणेकरून अचानक लागू होणाऱ्या कोणत्याही नवीन धोरणांदरम्यान त्यांचे रोजगार आणि कायदेशीर स्थिती सुरक्षित राहतील. तथापि, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की इतक्या उंच शुल्कामुळे अमेरिकन कंपन्यांना टॅलेंटच्या कमतरतेला सामोरे जावे लागेल आणि दीर्घकाळात याचा परिणाम अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योगाच्या स्पर्धात्मकतेवरही होऊ शकतो.
अमेरिकन प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हे पाऊल देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उचलले गेले आहे. पण टीकाकारांचे म्हणणे आहे की यामुळे अमेरिकेलाच नुकसान होईल कारण जागतिक टॅलेंट पूलपासून दुरावल्यामुळे नवोन्मेष आणि तांत्रिक विकासावर ब्रेक लागू शकतो. आगामी काळात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की या नवीन धोरणाचा IT क्षेत्र, परदेशी कर्मचारी आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो.
