Mumbai: आत्महत्येनंतरही मृत्यू दाखला नाही; पत्नीची हायकोर्टात धाव, हद्दवादामुळे 2.5 वर्षे अडथळा
Mumbai: आत्महत्येनंतरही मृत्यू दाखला नाही; पत्नीची हायकोर्टात धाव, हद्दवादामुळे 2.5 वर्षे अडथळा
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) वर आत्महत्येनंतर २.५ वर्षे मृत्यू दाखला प्रलंबित. उरण–नवी मुंबई–पनवेल हद्दवादामुळे पत्नीने बॉम्बे हाय कोर्ट गाठले.
पुणे २७ एप्रिल २०२६ : मुंबईतील प्रशासकीय हद्दवादाचा मानवी परिणाम दाखवणारे एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) वरून उडी मारून आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला जवळपास अडीच वर्षे उलटून गेली, तरी त्यांच्या कुटुंबाला अधिकृत मृत्यू दाखला मिळालेला नाही. अखेर वैतागून पत्नीने न्यायासाठी बॉम्बे हाय कोर्ट ची पायरी चढली आहे.
डोंबिवलीत राहणारे श्रीनिवास कस्तुरी २३ जुलै २०२४ रोजी घरातून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांची कार अटल सेतूवर बेवारस अवस्थेत आढळून आली. पोलिस तपासात त्यांनी पुलावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र या घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबाला सर्वात मूलभूत असलेला मृत्यू दाखला मिळवण्यासाठी प्रशासकीय दारात दार ठोठावावे लागत आहे.
पत्नी सुनयना कस्तुरी यांनी प्रथम उरण नगरपालिका, नंतर नवी मुंबई महापालिका आणि पुढे पनवेल महापालिकेकडे अर्ज केले. तिन्ही ठिकाणी एकच उत्तर मिळाले—घटना आमच्या हद्दीत येत नाही. या ‘हद्द’ वादात अर्ज प्रलंबितच राहिला. परिणामी विमा दावे, बँक व्यवहार, मालमत्ता हस्तांतरण, शासकीय कागदपत्रे अशा अनेक अत्यावश्यक बाबी ठप्प झाल्या आहेत.
सुनयना कस्तुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, मृत्यू दाखला नसल्यामुळे कुटुंब आर्थिक व मानसिक संकटात सापडले आहे. विमा रक्कम मिळत नाही, बँक खात्यांशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होत नाहीत, तसेच इतर कायदेशीर कामेही अडकली आहेत. कुटुंबाची सर्व जबाबदारी स्वतःवर असल्याने या विलंबाचा मोठा फटका बसत असल्याचे त्यांनी कोर्टासमोर मांडले.
प्रशासनाकडून ‘तांत्रिक कारणे’ सांगितली जात असली, तरी प्रत्यक्षात तीन वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील हद्दनिर्धारणाचा गोंधळ या प्रकरणाच्या मुळाशी असल्याचे दिसते. अटल सेतू परिसर कोणत्या प्रशासकीय हद्दीत येतो, याबाबत स्पष्टता नसल्याने कोणतीही संस्था मृत्यू नोंदणीची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही.
कायद्याने मृत्यू नोंदणी ही अत्यावश्यक नागरी सेवा आहे. अशा परिस्थितीत हद्दवादामुळे एखाद्या कुटुंबाला वर्षानुवर्षे दाखल्यासाठी फिरावे लागणे, ही गंभीर बाब मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्ट प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाने नागरी प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि त्याचा थेट परिणाम नागरिकांवर कसा होतो, हे अधोरेखित केले आहे. एका कुटुंबाला केवळ कागदपत्रांच्या अडथळ्यामुळे न्यायासाठी न्यायालयाची मदत घ्यावी लागणे, ही चिंताजनक बाब आहे.
आता हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणाला गती मिळेल आणि संबंधित संस्थांना जबाबदारी निश्चित करून मृत्यू दाखला देण्याचे आदेश दिले जातील, अशी आशा कुटुंबीयांना आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
