Mumbai News: दुप्पट परताव्याच्या आमिषाने 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांची 100 कोटींची फसवणूक मुख्य आरोपींचा जामीन फेटाळला

मुंबईत दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांची 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले असून MPID कायद्यानुसार तपास सुरू आहे.

पुणे ३० जून २०२६ : मुंबईत कमी कालावधीत दुप्पट परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत शेकडो गुंतवणूकदारांची 100 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कथित फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी अंकित दीपक जैन, ओंकार सिंह आणि हेतुल रांका यांच्या जामीन अर्जांना नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे तपास यंत्रणेला आर्थिक व्यवहारांचा सखोल तपास करण्यासाठी मोठा आधार मिळाला आहे.

मुंबई गुन्हे शाखेच्या प्रॉपर्टी सेलमध्ये या प्रकरणी एफआयआर क्रमांक 41/2025 दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम (MPID Act), 1999 अंतर्गत विविध गंभीर कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांकडून 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी गोळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी अल्पावधीत दुप्पट किंवा भरघोस परतावा देण्याचे आश्वासन देत नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सांगून अनेकांना या योजनेत सहभागी करण्यात आले. या आमिषाला बळी पडलेल्या अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची बचत, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि मुदत ठेवी (FD) मोडून गुंतवणूक केली. काहींनी कर्ज घेऊनही पैसे गुंतवल्याचा आरोप तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे.

मात्र, ठरलेल्या मुदतीनंतर गुंतवणूकदारांना ना आश्वासित परतावा मिळाला, ना मूळ रक्कम परत मिळाली. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

सत्र न्यायालयात तक्रारदारांच्या वतीने ॲडव्होकेट निमेष आर. मेहता यांनी युक्तिवाद करत हा संघटित आर्थिक गुन्हा असल्याचे नमूद केले. तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून आरोपींना जामीन दिल्यास पुरावे नष्ट होण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत तिन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले.

तपास यंत्रणेचा सध्या मुख्य भर ‘मनी ट्रेल’ उघड करण्यावर आहे. गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेला निधी नेमका कुठे वळवण्यात आला, त्या पैशातून कोणती मालमत्ता किंवा गुंतवणूक करण्यात आली, याचा तपास सुरू आहे. MPID कायद्यानुसार गैरव्यवहारातून उभारलेली मालमत्ता जप्त करून ती विक्रीस काढण्याची आणि त्यातून ठेवीदारांचे नुकसान भरून काढण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.

दरम्यान, या प्रकरणात आणखी गुंतवणूकदार पुढे येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे फसवणुकीची रक्कम आणि प्रभावित गुंतवणूकदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्थिक गुंतवणूक करताना केवळ आकर्षक परताव्याच्या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता, संबंधित योजना आणि संस्थेची अधिकृत पडताळणी करावी, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून वारंवार करण्यात येत आहे.

Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Shrimay Padhye

See author's posts