Nagpur News: पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे उच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निर्णय
Nagpur News: पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे उच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पत्नीला घरात स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखल्याबाबत पतीवरील मानसिक छळाचा दावा मान्य केला; न्यायालयाने पत्नीच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करत छळाचा गुन्हा ठामपणे राखला.
पुणे 0९ एप्रिल २०२६ : नागपूर येथील एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निर्णयाने विवाहीत स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांची सुरक्षा याबाबत स्पष्ट संदेश दिला आहे. अकोला येथील एका महिलेने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये नागपूरमधील व्यक्तीशी विवाह केला. सुरुवातीला दोघांमध्ये सर्व काही सुरळीत असले, तरी काही काळानंतर पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू झाले. पत्नीच्या तक्रारीनुसार तिला घरात दुय्यम वागणूक देण्यात आली आणि तिच्या मूलभूत अधिकारांवर दबाव टाकण्यात आला.
पत्नीवर केलेल्या मानसिक छळाच्या आरोपांमध्ये मुख्य म्हणजे तिला घरात स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखले जाणे आणि त्याऐवजी बाहेरून अन्न आणण्यास भाग पाडणे याचा समावेश होता. तसेच तिने दागिने घराबाहेर फेकणे, माहेरी जाण्यास अडथळे निर्माण करणे आणि घटस्फोटासाठी दबाव टाकणे अशा प्रकारच्या घटनाही तक्रारीत नमूद केल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. न्यायालयाच्या न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे हे मानसिक छळाचे ठोस उदाहरण आहे.” न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घरातील साध्या गोष्टींसाठीही परवानगी मागावी लागणे आणि स्वतःच्या घरात अन्न बनवण्याचा हक्क नाकारला जाणे ही फक्त कौटुंबिक वादाची बाब नाही तर व्यक्तीच्या सन्मानावर घाला घालणारे मानसिक अत्याचार आहे.
पतीच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला होता की, घटस्फोटाचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर पत्नीने प्रतिशोध म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे पाहून हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पत्नीने तक्रारीत सासूच्या सांगण्यावरून पती छळ करत असल्याचा आरोप केला होता, परंतु न्यायालयाने हे आरोप अस्पष्ट असल्याचे नमूद करून सासूवरील गुन्हा रद्द केला.
या प्रकरणातून वैवाहिक जीवनात स्वयंपाकघरात जाण्याचा अधिकार ही फक्त घरगुती बाब नसून, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे कृत्य आहे, असा महत्त्वाचा संदेश न्यायालयाने दिला आहे. कोर्टाचा निकाल स्पष्ट करतो की, मानसिक छळ, मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध आणणे आणि घरात मूलभूत गोष्टींपासून वंचित ठेवणे ही गंभीर कायदेशीर बाब आहे, ज्यावर न्यायालयाची स्पष्ट दखल आवश्यक आहे.
हा निर्णय फक्त नागपूरच्या प्रकरणापुरताच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील विवाहीत स्त्रियांसाठी मार्गदर्शक ठरतो. विवाहातील समान हक्क आणि सन्मानाची सुरक्षाही या निर्णयातून अधोरेखित होते. न्यायालयाने ठामपणे पत्नीच्या तक्रारीचा आधार घेत पतीवरील छळाचा गुन्हा कायम ठेवला, ज्यामुळे भविष्यात अशाच प्रकारच्या मानसिक छळ प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे मार्गदर्शन मिळेल.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
