नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी: पिकविमा जुलैपासून सुरू करावी
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी: पिकविमा जुलैपासून सुरू करावी
नंदूरबारमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोर पिक विमा जुलैपासून सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचा हक्क व विमा सुरुवातीचा वेगवाढीचा मुद्दा चर्चेत.
सायली मेमाणे
पुणे ४ ऑक्टोबर २०२५ : नंदूरबारमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोर आपली समस्या मांडली आहे. पिक विमा कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकाबाबत शेतकऱ्यांनी बदलाची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, पिकविमा साधारणत: ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू केली जाते, जेव्हा अनेकदा हंगामाचा मोठा भाग संपून जातो. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ घेण्यात उशीर होतो, आणि काहीवेळा ते त्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळवण्यात अडचणीत येतात.
शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांशी संवाद साधत स्पष्ट केले की, जुलैपासून पिक विमा सुरू केल्यास, पिक हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळेल. या बदलामुळे नुकसान झाल्यास त्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळू शकेल, ज्यामुळे पुढील पिकवायची तयारी किंवा कर्ज फेडण्याची क्षमता सुधारेल.
पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीचे गांभीर्याने परीक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी संबंधित विभागांना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून पिक विमा कार्यक्रमात बदल करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. यामुळे, विमा सुरुवातीची तारीख बदलली जाऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी देखील या मागणीला पाठिंबा दिला असून, त्यांनी राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पिक विमा सुरुवातीसाठी जुलै महिन्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा असल्याचे ठळक केले आहे. हे बदल लागू झाल्यास, शेतकऱ्यांना केवळ नुकसान भरपाईसाठी तत्परता मिळणार नाही, तर आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता देखील कमी होईल.
या मागणीमुळे शासनाने पिक विमा कार्यक्रमातील तांत्रिक आणि प्रशासनिक अडचणींचा विचार करून यथायोग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विमा सुरुवातीचा कालावधी पुढे आणल्यास, राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विश्वास आणि सुरक्षितता वाढेल.
शेतकऱ्यांसाठी ही मागणी फक्त विमा सुरुवातीची नाही, तर त्यांचे एकूण आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी महत्वाची पाऊल ठरेल. पालकमंत्र्यांच्या निर्णयावरून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील पिक हंगामावर मोठा प्रभाव पडणार आहे.
