PCMC Budget 2026-27: तीन वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प
PCMC Budget 2026-27: तीन वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प
Pimpri Chinchwad Municipal Budget 2026-27 मार्चमध्ये सादर होणार. तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पहिल्यांदाच लोकप्रतिनिधी मांडणार अर्थसंकल्प; विकासकामांवर विशेष भर.
पुणे 2५ जानेवारी २०२६ : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात महत्त्वाचा टप्पा ठरणारा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या मार्च महिन्यात सादर होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पहिल्यांदाच लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासदिशेला लोकभावनेचा अधिक ठोस स्पर्श मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
फेब्रुवारी २०२२ पासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होती. या कालावधीत सलग तीन अर्थसंकल्प प्रशासकांकडून सादर करण्यात आले होते. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने आर्थिक नियोजन, विकासकामांना प्राधान्य, तसेच निधीवाटपाचे निर्णय पूर्णतः प्रशासकीय पातळीवर घेतले जात होते. मात्र आता ही राजवट संपुष्टात येत असून, लोकप्रतिनिधी पुन्हा एकदा शहराच्या कारभारात सक्रिय भूमिका बजावणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अलीकडेच विभागप्रमुखांची महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी अर्थसंकल्पासाठी तयारी वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. लेखा व वित्त विभागामार्फत सर्व विभागांकडून अंदाजपत्रकासंबंधी सविस्तर माहिती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाने मागील वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च, आगामी वर्षातील अपेक्षित खर्च, तसेच उत्पन्नाचे संभाव्य स्रोत यांचा तपशील सादर करणे अपेक्षित आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बांधकाम परवाने, तसेच विविध शुल्कांचा मोठा वाटा असतो. याशिवाय राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरही महापालिकेचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. त्यामुळे या सर्व घटकांचा विचार करून वास्तववादी आणि संतुलित अर्थसंकल्प तयार करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरणाचा वेग आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण लक्षात घेता आर्थिक नियोजन अधिक काटेकोर करण्याची गरज आहे.
शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांना आगामी अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच सध्या सुरू असलेली विकासकामे आणि अपूर्ण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
लोकप्रतिनिधी अर्थसंकल्प मांडणार असल्याने शहरातील विविध भागांतील गरजा, स्थानिक प्रश्न आणि नागरिकांच्या अपेक्षा अधिक ठळकपणे समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक दस्तऐवज न राहता पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील विकासाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. प्रशासकीय नियंत्रणातून लोकशाही प्रक्रियेकडे होणारा हा बदल शहराच्या विकासासाठी सकारात्मक ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
