PMRDA चा वादग्रस्त प्रारूप विकास आराखडा रद्द; पुणे महापालिकेकडे 23 गावांचा विकास आराखडा जाण्याची शक्यता
PMRDA चा वादग्रस्त प्रारूप विकास आराखडा रद्द; पुणे महापालिकेकडे 23 गावांचा विकास आराखडा जाण्याची शक्यता
राज्य सरकारने पीएमआरडीएचा वादग्रस्त प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला. पुणे महापालिकेकडे समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा जाण्याची शक्यता आहे. अधिकृत अधिसूचना जाहीर.
सायली मेमाणे
पुणे २८ सप्टेंबर २०२५ : पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (PMRDA) संदर्भात राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शनिवारी (२७ सप्टेंबर) अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, पीएमआरडीएचा वादग्रस्त प्रारूप विकास आराखडा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री तसेच पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
या आराखड्यामुळे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा आता महापालिकेकडे जाण्याची शक्यता आहे. पुणेकरांसाठी पुढील वाटचालीसंदर्भात शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
PMRDA ची स्थापना 2015 साली पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, सात नगरपरिषदा आणि जिल्ह्यातील इतर 842 गावांचा नियोजनबद्ध विकासासाठी करण्यात आली होती. प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएने सिंगापूरमधील एका कंपनीसोबत तब्बल 40 कोटींचा करार केला होता. मात्र हा आराखडा रद्द झाल्याने हा खर्चही वाया गेला आहे.
2021 साली पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता. या आराखड्यावर तब्बल ७६ हजार हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या. याच दरम्यान २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. भाजपकडून दावा केला गेला होता की या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे नाही, तर पुणे महापालिकेकडे आहे. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या मागणीवर तातडीने कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
काही संस्था पीएमआरडीएच्या अधिकारांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये या प्रकरणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. अखेर, न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार विकास आराखडा रद्द करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
यंदा या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेकडे गावांचा विकास आराखडा जाण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. नागरिक आणि उद्योगक्षेत्र यासाठी उत्सुक आहेत की, पुढील नियोजन कसे पार पाडले जाईल आणि पीएमआरडीएच्या आधी केलेल्या खर्चाचे काय होणार, हे स्पष्ट होईल.
