PMRDA हद्दीत अखेर UDCPR लागू 117 गावांसह बांधकाम, FSI आणि TDR नियमांमध्ये मोठे बदल
PMRDA हद्दीत अखेर UDCPR लागू 117 गावांसह बांधकाम, FSI आणि TDR नियमांमध्ये मोठे बदल
PMRDA हद्दीत UDCPR लागू. 117 गावांसह रिंग रोड परिसराला फायदा, FSI, TDR, बांधकाम परवानग्या आणि पुनर्विकास नियमांमध्ये मोठे बदल; नागरिक व विकासकांना मोठा दिलासा.
पुणे १७ जुलै २०२६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) क्षेत्रातील विकास प्रक्रियेला मोठी गती देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. प्राधिकरणाच्या संपूर्ण हद्दीत आता एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम परवानग्या, चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI), हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR), पुनर्विकास आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी एकसमान नियम लागू होणार असून नागरिक, विकासक आणि गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
या निर्णयाचा लाभ केवळ पीएमआरडीएच्या मुख्य कार्यक्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. मुंबई-पुणे रिंग रोडलगत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील ११७ गावे तसेच दोन ग्रोथ सेंटर्सनाही या नियमावलीचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे या भागातील विकास प्रकल्पांना अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी लागू असलेल्या २०१८ च्या नियमावलीमुळे अनेक तांत्रिक अडचणी आणि मर्यादा होत्या. नव्या UDCPR मुळे रस्त्यांच्या रुंदीनुसार अधिक FSI आणि प्रीमियम FSI उपलब्ध होणार आहे. तसेच TDR चा वापर अधिक सुलभ होणार असल्याने विकास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढेल. परिणामी, इमारतींची उंची, बांधकाम क्षमता आणि नियोजनात अधिक लवचिकता मिळणार आहे.
नवीन नियमावलीमुळे परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना विशेष चालना मिळेल. लहान भूखंडांवरील बांधकाम, सीमांत जागांवरील विकास आणि छोट्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठीचे नियम अधिक सुलभ करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वतःचे घर बांधणे किंवा लहान प्रकल्प उभारणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे आणि किफायतशीर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी हा निर्णय नियोजनबद्ध आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, एकसमान नियमावलीमुळे विकास परवानग्या, बांधकाम प्रस्ताव आणि नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. तसेच नागरिक, विकासक आणि गुंतवणूकदारांसाठी निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होईल.
नव्या UDCPR अंतर्गत बांधकाम परवानग्या, FSI, TDR, रस्त्यांचे नियोजन, मोकळ्या जागा, पार्किंग, उंच इमारती, मिश्र वापराच्या इमारती आणि पुनर्विकासाशी संबंधित नियम एकसमान करण्यात आले आहेत. काही तांत्रिक बाबींमध्ये, विशेषतः साइड मार्जिनसारख्या अटींमध्येही आवश्यक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत होईल.
या निर्णयामुळे विकास नियमांबाबतचा संभ्रम दूर होऊन रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीए आणि लगतच्या क्षेत्रांमध्ये एकसमान विकास धोरण राबविल्याने नियोजनबद्ध शहरी विस्ताराला गती मिळेल. दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय पुणे महानगर प्रदेशाच्या शाश्वत आणि संतुलित विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
