Prakash Ambedkar: ७६ लाख मतांवरून निवडणूक अवैध ठरवा म्हणणं हास्यास्पद; मुंबई उच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी
प्रकाश आंबेडकरांच्या युक्तिवादासह दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
प्रकाश आंबेडकरांच्या युक्तिवादासह दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली; ७६ लाख मतांवरून संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची मागणी निराधार ठरवली.
सायली मेमाणे
२६ जून २०२५ : पुणे-मुंबईतील कायदेमंडळात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते चेतन अहिरे यांनी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर ७६ लाख मते पडल्याचे नमूद करत त्यावरील प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे सांगून संपूर्ण निवडणूकच अवैध ठरवावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीला उत्तर देताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने २७ पानी निकालात तीव्र शब्दांत नकार दिला आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याची स्पष्ट टिप्पणी नोंदवली.
खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले की, निवडणूक प्रक्रियेतील लबाडी, गैरप्रकार किंवा अपारदर्शकता दर्शवणारे कोणतेही ठोस पुरावे या याचिकेत सादर करण्यात आलेले नाहीत. संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर मतदारांना मतदानाची परवानगी देताना ‘टोकन’ देणे आवश्यक असते, हे खरे असले तरी केवळ काही मतदान केंद्रांवर टोकनविषयी रेकॉर्ड नसल्याचा मुद्दा उभा करून संपूर्ण राज्यातील निवडणूक रद्द करणे हे न्याय्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी केवळ माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती आणि काही वृत्तपत्रांचे कात्रण यांच्यावर आधारित निष्कर्ष काढून रिट याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या याचिका न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवणाऱ्या ठरतात. हे खरे तर दंडासह फेटाळण्यासारखे प्रकरण होते, मात्र न्यायालयाने दंड टाळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या मते, जर निवडणूक प्रक्रियेविरोधात कोणताही आक्षेप असेल, तर आधी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे तक्रार दिली पाहिजे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी एकही निवेदन आयोगाकडे दिलेले नाही. त्याऐवजी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणुकीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
खंडपीठाने याचिकेतील विचारसरणीला निराशेचा परिणाम असल्याचे ठरवले. इव्हीएमवर संशय घेऊन मतपत्रिकांद्वारे निवडणूक घेण्याची विनंती करणे म्हणजे व्यवस्था कार्यरत असूनही तिच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखे असल्याचे नमूद करण्यात आले. याशिवाय, याचिकाकर्त्यांनी विजय मिळवलेल्या उमेदवारांना प्रतिवादी न करता संपूर्ण निवडणूकच सरसकट अवैध ठरवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेही ही याचिका तात्काळ फेटाळण्याजोगी ठरली.
या प्रकरणाने स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रियेवर शंका घेणाऱ्या मागण्या तात्विक आधारावर नव्हे तर वैध पुराव्यांच्या आधारेच मांडल्या पाहिजेत. अन्यथा न्यायालयाचा वेळ व संसाधनांचा अपव्यय होतो आणि जनतेचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. हे प्रकरण त्याचे अत्यंत ठळक उदाहरण ठरले.
