Private Hospital News: खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला लगाम! दरफलक बंधनकारक, जादा बिल आकारल्यास फौजदारी कारवाई
खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला लगाम! दरफलक बंधनकारक, जादा बिल आकारल्यास फौजदारी कारवाई
महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांसाठी उपचारांचे दरफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्यास फौजदारी कारवाई आणि ब्लॅकलिस्टची घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.
पुणे २६ जून २०२६ : महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांकडून होणारी जादा बिल आकारणी आणि उपचारांमधील कथित मनमानी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत घोषणा करत राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांना उपचारांचे अधिकृत दरफलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. या दरफलकानुसारच रुग्णांकडून शुल्क आकारणे आवश्यक राहणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
विधानसभेत खासगी रुग्णालयांच्या शुल्क आकारणीसंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार घेणाऱ्या पात्र रुग्णांकडून कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त पैसे घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित रुग्णालयाविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. याशिवाय अशा रुग्णालयांना शासनाच्या योजनेतून काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाईही केली जाईल. या निर्णयामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य रुग्णांचे आर्थिक शोषण रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांवर वाढत असलेल्या रुग्णभाराचा विचार करून सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासकीय रुग्णालयांमधील बेडची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असून, तिच्या शिफारसीनुसार आवश्यक निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे भविष्यात सरकारी रुग्णालयांतील उपचार सुविधा अधिक सक्षम होण्याची शक्यता आहे.
याचबरोबर नवजात बालकांच्या आरोग्यसेवेसाठी राज्यभरात 66 विशेष नवजात काळजी कक्ष कार्यरत असल्याची माहितीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. या केंद्रांमध्ये अकाली जन्मलेली, कमी वजनाची किंवा गंभीर आजारी नवजात बालके यांच्यावर आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोफत उपचार केले जात आहेत. मागील तीन वर्षांत हजारो नवजात बालकांना या सुविधेचा लाभ मिळाला असून सर्फेक्टंट थेरपी, कॅफीन थेरपी आणि सीपीएपी मशीनद्वारे उपचार केले जात आहेत. तसेच जन्मजात आंधळेपणा आणि बहिरेपणाच्या तपासण्या देखील विनामूल्य केल्या जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि डॉक्टरांना देखील महत्त्वाचे आवाहन केले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांनी गंभीर रुग्णांना शहरातील मोठ्या रुग्णालयात पाठवताना संबंधित रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा इतर शासकीय योजना लागू आहेत का, याची खात्री करूनच रेफर करावे, जेणेकरून रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी रुग्णालयांमधील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून उपचारांच्या खर्चाबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळेल. दरफलक अनिवार्य करणे, जादा बिल आकारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि शासकीय आरोग्य सुविधांचा विस्तार या उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेत अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
