Pune: एसबीआयचा बड्या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करण्यास नकार; ९६ हजार कोटींवर बँक सोडणार पाणी?
स्टेट बँक ऑफ इंडिया कर्जबुडव्यांची माहिती आणि ९६ हजार कोटींचा तोटा
एसबीआयने एनसीएलटी प्रकरणांत ९६ हजार कोटींचा ‘हेअरकट’ घेतला. मात्र, बड्या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करण्यास नकार दिला असून पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण.
सायली मेमाणे
पुणे १० जुलै २०२५ : देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) गेल्या आठ वर्षांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (NCLT) पाठवलेल्या २७९ कर्जवसुली प्रकरणांमध्ये एकूण एक लाख ४४ हजार ९६७ कोटी रुपयांचे दावे केले होते. मात्र त्यापैकी तब्बल ९६ हजार ५८८ कोटी रुपयांवर म्हणजेच ६७ टक्के रकमेवर ‘हेअरकट’ घेत बँकेला पाणी सोडावे लागले. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील बड्या कर्जबुडव्यांची नावे बँकेने जाहीर करण्यास स्पष्ट नकार दिला असून त्यामुळे पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने बँकेकडून ही माहिती मागवली होती. वेलणकर हे स्वतः एसबीआयचे समभागधारक असून त्यांनी बड्या कर्ज थकबाकीदारांची थकबाकी रक्कम, ‘राइट्स ऑफ’ केलेली कर्जे, वसुलीच्या वेळी घेतलेला ‘हेअरकट’ या बाबतीत सविस्तर माहिती मागितली होती. त्यांना दिलेल्या उत्तरात बँकेने कबूल केले की गेल्या नऊ वर्षांत १०० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज थकवलेल्या बड्या कर्जदारांकडून एकूण १.४९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करण्यात आली असून केवळ २३,८३९ कोटी रुपये म्हणजेच १६ टक्केच वसूल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे बँकेने २०२० साली विवेक वेलणकर यांना हीच माहिती पुरवली होती, मात्र यावेळी ती माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला गेला आहे. हे पाहता सामान्य नागरिक आणि छोटे कर्जदार यांच्यावर कडक कारवाई करणाऱ्या बँका मोठ्या कर्जबुडव्यांना मात्र संरक्षण देत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वेलणकर म्हणाले की, छोट्या कर्जदारांची घरे-दारे जप्त करण्यासाठी जाहिरातबाजी करणाऱ्या बँका कोट्यवधींच्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करत नाहीत हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले की, अशा बँकिंग धोरणांना अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बँक अप्रत्यक्ष पाठीशी घालतात. गेल्या आठ वर्षांतील ही २७९ प्रकरणे ‘एनसीएलटी’मध्ये निपटली असून प्रत्येक प्रकरणात बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. बँकेने हेअरकट घेतल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे पैसे वाया गेले आहेत. हे सर्व पारदर्शक पद्धतीने समोर यावे, यासाठी संबंधित कर्जदारांची नावे जाहीर करण्याची मागणी वेलणकर यांनी पुन्हा एकदा केली आहे.
