पुण्यात वाढती गुन्हेगारी; मंत्री, आमदार शांत – नागरिकांमध्ये वाढती अस्वस्थता
पुण्यात वाढती गुन्हेगारी; मंत्री, आमदार शांत – नागरिकांमध्ये वाढती अस्वस्थता
पुण्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले असून टोळी युद्ध आणि गुन्हेगारी पॅटर्नमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. केंद्रीयमंत्री, कॅबिनेटमंत्री आणि अनेक आमदार असूनही नेतेमंडळी शांतच आहेत.
सायली मेमाणे
पुणे १९ सप्टेंबर २०२५ : पुणे हे नेहमीच सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखले गेले आहे. शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या या शहराची प्रतिमा गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारीमुळे कलंकित होताना दिसत आहे. शहरात केंद्रीयमंत्री, कॅबिनेटमंत्री आणि अनेक आमदार असूनही गुन्हेगारीविरोधात प्रभावी पावले उचलली जात नाहीत, हा मुद्दा आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पूर्वी पुण्यातील गुन्हेगारी ठराविक चौकटीतच मर्यादित होती. टोळ्यांचे अस्तित्व असले तरी त्यांच्या हालचाली विशिष्ट भागापुरत्याच असत. सामान्य नागरिकांना किंवा सार्वजनिक सोहळ्यांना त्यांचा थेट त्रास नव्हता. टोळी युद्ध हे दोन गटांच्या वैरापुरते मर्यादित राहात होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या परिस्थितीत मोठा बदल घडून आला आहे. टोळ्यांमधील संघर्ष अधिक आक्रमक झाला असून, सार्वजनिक ठिकाणी उघडपणे हाणामाऱ्या, शस्त्रांचा वापर, आणि नागरिकांना धास्तावणारे प्रकार वाढले आहेत.
शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. पोलिसांची कारवाई होत असली तरी टोळ्यांची दहशत काहीशी कायमच राहते. अनेकदा आरोपींना ताब्यात घेतल्यानंतर काही दिवसांतच ते पुन्हा बाहेर पडतात आणि त्यांचा गुन्हेगारी कारभार सुरूच राहतो. त्यामुळे पोलिसांच्या प्रयत्नांनंतरही परिस्थितीत अपेक्षित बदल होत नाही.
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या घडामोडींविषयी राज्यातील नेतेमंडळींचे मौन. पुण्यात केंद्रीयमंत्री, कॅबिनेटमंत्री आणि अनेक आमदार असतानाही या गंभीर प्रश्नावर ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. जनतेच्या सुरक्षेबाबत त्यांचे उत्तरदायित्व असताना त्यांची शांतता नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करते. नागरिकांना वाटते की, राजकीय दबावामुळे किंवा स्थानिक समीकरणांमुळे गुन्हेगारीवर कडक कारवाई केली जात नाही.
गुन्हेगारीतून निर्माण होणारे वातावरण शहराच्या आर्थिक आणि सामाजिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. शिक्षणासाठी पुण्यात येणारे विद्यार्थी, आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील व्यावसायिक, तसेच येथील रहिवासी यांच्यासाठी सुरक्षिततेचा प्रश्न आता अधिकच गंभीर होत चालला आहे. गुन्हेगारीला मिळणारे अप्रत्यक्ष संरक्षण, टोळ्यांचा वाढता प्रभाव आणि पोलिसांवर वाढता ताण यामुळे ही समस्या आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे.
गुन्हेगारीविरोधात ठोस पावले उचलणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही, तर राजकीय नेतृत्वाचीही तितकीच भूमिका आहे. पुण्यातील परिस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कडक कायदे, जलद न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. परंतु, सध्याची शांतता पाहता नागरिकांना या लढाईत नेतेमंडळींचा सहभाग अल्पच जाणवतो.
आज पुणेकरांना सुरक्षितता, कायदा आणि सुव्यवस्था यांची हमी हवी आहे. गुन्हेगारीच्या वाढत्या छायेत शहराची प्रतिमा आणि नागरिकांचे जीवनमान बाधित होत आहे. पुण्याला पुन्हा सुरक्षित आणि सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख मिळवून द्यायची असेल तर राजकीय नेतृत्वाने तातडीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, गुन्हेगारीच्या या वाढत्या लाटेचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होणार असून त्यातून निर्माण होणारी भीती शहराच्या प्रगतीला मोठा अडथळा ठरू शकते.
