पुणे एनजीटीने ग्रो इंडिया रियलकॉनच्या माण प्रकल्पाविरुद्ध पर्यावरण उल्लंघन प्रकरणी नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला
पुणे एनजीटीने ग्रो इंडिया रियलकॉनच्या माण प्रकल्पाविरुद्ध पर्यावरण उल्लंघन प्रकरणी नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला
एनजीटी पुणेने M/s Grow India RealCon LLP विरुद्ध 21-मजलीय वेलवर्थ पूर्णम प्रकल्प Environmental Clearance न घेता बांधल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी स्वीकारली. ट्रिब्युनलने बिल्डर, MPCB, PMRDA, SEIAA यांना नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला.
सायली मेमाणे
पुणे ११ सप्टेंबर २०२५ : पुणे: पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) पश्चिम क्षेत्रीय बेंचने M/s Grow India RealCon LLP विरोधात अर्ज स्वीकारला असून माण हिन्जवडी येथील त्याच्या निवासी प्रकल्पाबाबत गंभीर पर्यावरणीय चिंता व्यक्त केल्या आहेत. 21-मजलीय हा प्रकल्प सुमारे 26,460 चौ. मीटर क्षेत्रफळाचा असून, allegedly Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 अंतर्गत आवश्यक पर्यावरण मंजुरी (EC) न घेता बांधण्यात आला आहे. एनजीटीने सर्व प्रतिसादकांकडे नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत, जी चार आठवड्यांत परत करणे अपेक्षित आहे, आणि पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
अर्ज, कल्येश चंद्रकांत यादव यांनी वकील नितीन लोंकर व प्रज्ञा भेके यांच्या माध्यमातून दाखल केला असून, त्यात म्हटले आहे की बांधकाम 21व्या मजल्यापर्यंत पोहोचले होते, तरीही EC मिळालेली नव्हती. मेट्रोपॉलिटन कमिशनर, PMRDA कडून 18 ऑगस्टच्या पत्रात बांधकामाची व्याप्ती पुष्टी केली गेली. प्रकल्प 20,000 चौ. मीटरच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने EC घेणे बंधनकारक होते. अर्जात Grow India RealCon LLP, त्याचे भागीदार राजेश के गोयल व जयदीप मोडक, M/s VK Design & Project Private Limited चे संचालक हृषिकेश कुलकर्णी, PMRDA, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) आणि इतरांचा समावेश आहे.
यादव यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की प्रकल्पकर्त्यांनी पर्यावरणीय कायदे भंग केले आणि 2014 मधील बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीच्या अर्थाने वापर केला, जो फक्त 20,000 चौ. मीटराखालील प्रकल्पांवर लागू होता. तक्रारीत म्हटले आहे की प्रकल्प प्लॉट क्र. 282/2 वर, क्षेत्रफळ 8,080 चौ. मीटर असलेला होता, परंतु अंतिम बांधकाम 26,000 चौ. मीटर ओलांडले. मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाल्यानंतर देखील प्रकल्पकर्त्यांनी EC साठी अर्ज केला. MPCB ने 5 डिसेंबर 2024 रोजी ex-post facto Consent to Establishment (CTE) दिल्याचा आरोप आहे.
इतर उल्लंघनांमध्ये अवैध भूजल वापर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) अभाव, कचरा व्यवस्थापन सुविधा न देणे, हिरवळ पट्टी नियमांचे उल्लंघन, आणि SEIAA व RERA मध्ये प्रकल्पाची खरी व्याप्ती लपवणे यांचा समावेश आहे. अर्जात PMRDA, MPCB, SEIAA, SEAC सदस्यांसह अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय सखोलतेवरही आरोप केले आहेत. बांधकाम प्रगतीचे प्रमाण दर्शविणारी वास्तुशास्त्रीय प्रमाणपत्रे देखील बदलली गेल्याचे म्हटले आहे.
अर्जात एनजीटीला अवैध संरचना उध्वस्त करण्याचा, पर्यावरण पुनरुत्थानासाठी भरपाई जमा करण्याचा, MPCB चे CTE रद्द करण्याचा आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश देण्याची विनंती केली आहे. अर्जकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या Vanashakti vs Union of India (16 मे 2025) निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्यात ex-post facto मंजुरी परवानग्या रद्द केल्या आहेत, आणि असे म्हटले की हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांवर प्राधान्य असावा.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन सदस्य दिनेश कुमार सिंह व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी अर्ज स्वीकारला. अर्जकांना एक आठवड्याच्या आत सर्व प्रतिसादकांना अर्ज व अॅनेक्सर्स प्रत्यक्ष व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रतिवादीकडून जयदीप मोडक यांनी आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी म्हटले की अर्ज फक्त त्यांचा बदनामी करण्यासाठी दाखल केला गेला आहे. सर्व आवश्यक परवानग्या, त्यात Environmental Clearance देखील, कायदेशीररित्या मिळाल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की ते कायदेकानू पाळणारे व प्रामाणिक बांधकाम क्षेत्रातील प्रसिद्ध विकासक आहेत.
एनजीटीचा हा निर्णय पुण्यातील जलद गतीने विकसित होणाऱ्या निवासी क्षेत्रातील पर्यावरणीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. हा प्रकरण भविष्यात ex-post facto मंजुरी आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय नियमांचे पालन कसे करावे यावर मापदंड ठरवेल.
