पुणे महापालिकेत नवी ३४ गावं सामील; नागरिकांच्या तक्रारींचा वाढता लोंढा
पुणे महापालिकेत नवी ३४ गावं सामील; नागरिकांच्या तक्रारींचा वाढता लोंढा
पुणे महापालिकेत ३४ नवी गावं सामील झाल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयांवर ताण वाढला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असून सेवा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत.
सायली मेमाणे
पुणे १० सप्टेंबर २०२५ : पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नुकताच ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले असले तरी नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबतच्या तक्रारींमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नवीन गावांचा समावेश केल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयांवर कामाचा प्रचंड ताण आला असून नागरिकांना आवश्यक सुविधा वेळेत मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने होत आहे.
पुणे शहर झपाट्याने वाढत असून शहराच्या आजूबाजूची गावे नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत सामील होत आहेत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या ३४ गावांचा महापालिकेत समावेश करून विकासाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात या गावांतील नागरिकांना महापालिकेच्या सेवा मिळण्यात विलंब होत असल्याने नाराजी वाढली आहे.
विशेषतः पाणीपुरवठा, रस्त्यांची देखभाल, कचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्यसेवा या प्राथमिक गरजांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. नवीन गावांमधील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून त्यानुसार सुविधा उपलब्ध करण्यात महापालिकेला अडचणी येत आहेत. महापालिकेच्या उपनगर क्षेत्रीय कार्यालयांवर नागरिकांचा ताण प्रचंड वाढला आहे. कार्यालयीन कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसंपत्तीची कमतरता जाणवत आहे.
नवीन गावांचा समावेश केल्यामुळे महसूल, बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर, पाणी जोडणी अशा महत्त्वाच्या विभागांवरील कामाची गती कमी झाली आहे. नागरिकांना आपले काम पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा फेर्या माराव्या लागत आहेत. यामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नव्या गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेचे क्षेत्र विस्तारले असले तरी त्याला अनुरूप कर्मचारीवाढ किंवा आर्थिक तरतूद अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे सुविधा पुरवण्यात उशीर होत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा दबाव वाढत असून विकासकामे तातडीने हाती घेण्याची मागणी होत आहे.
नवीन गावांतील नागरिकांना महापालिकेकडून तातडीने सुविधा मिळाव्यात यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची नियुक्ती करणे, क्षेत्रीय कार्यालयांचे विभाजन करणे आणि डिजिटल प्रणालींचा वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अन्यथा तक्रारींचा लोंढा आणखी वाढण्याची भीती आहे.
पुणेकरांच्या अपेक्षा लक्षात घेता शासन आणि महापालिका प्रशासनाने या नव्या गावांमध्ये विकास आराखडा राबवणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा महापालिकेच्या वाढीबरोबरच नागरिकांचा असंतोषही वाढेल, हे स्पष्ट होत आहे.
