पुणे पीएमपीमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश व ओळखपत्र बंधनकारक; उल्लंघनावर ५०० रुपये दंड
पुणे पीएमपीमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश व ओळखपत्र बंधनकारक; उल्लंघनावर ५०० रुपये दंड
पुणे पीएमपीने कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना गणवेश व ओळखपत्र परिधान करणे अनिवार्य केले. नियमभंग केल्यास प्रत्येकावर ५०० रुपये दंड आकारला जाणार.
सायली मेमाणे
पुणे ११ सप्टेंबर २०२५ : पुणे: पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीची मुख्य जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पुणे महानगरपरिषद परिवहन महामंडळातील (पीएमपी) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. आता कर्तव्यावर असताना सर्व अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र आणि गणवेश अनिवार्यपणे परिधान करणे आवश्यक आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास प्रत्येक प्रकरणासाठी ५०० रुपये दंड आकारला जाईल. पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत.
पीएमपी पुणे शहराची मुख्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असून, दररोज सुमारे दहा लाख प्रवासी बसांच्या माध्यमातून प्रवास करतात. पुणे व पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही पीएमपीकडून सेवा पुरविली जाते. दररोज दीड हजारांहून अधिक बस रस्त्यावर धावत असून, शेकडो अधिकारी व हजारो कर्मचारी ही सेवा सुरळीतपणे चालवण्यासाठी कार्यरत आहेत. अशा मोठ्या वाहतूक व्यवस्थेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख पटणे आणि शिस्तबद्धता राखणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिकार्यांना गणवेश परिधान करणे अनिवार्य असले तरी, अनेक कर्मचाऱ्यांनी या नियमाचे पालन न करता कामकाज केलेले आढळले आहे. तसेच, कार्यालयातील अनेक कर्मचारी ओळखपत्रही वापरत नाहीत. त्यामुळे, महामंडळाच्या आदेशानुसार आता प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्यावर असताना ओळखपत्र घालणे आवश्यक आहे. गणवेश नेमून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तो परिधान करूनच कामकाज पार पाडावे.
या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व विभागप्रमुख, आगार व्यवस्थापक आणि डेपो मेटेनन्स इंजिनिअर यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमभंग झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर ५०० रुपये दंड आकारला जाईल, असा इशारा आदेशात दिला गेला आहे.
या नवीन आदेशामुळे पीएमपीकडील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तबद्धता वाढेल तसेच प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा मिळण्यास मदत होईल. ओळखपत्र आणि गणवेश परिधान करण्याच्या नियमामुळे कर्मचारी सहज ओळखले जातील, त्यामुळे सेवेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होईल.
महामंडळाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात कोणत्याही कर्मचारी वा अधिकाऱ्याची ओळख अस्पष्ट राहणार नाही आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची क्षमता प्रशासनाकडे राहील. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.
