पुणे: प्राध्यापक भरतीत ढिलाई, आमरण उपोषणाचा इशारा; रिक्त पदांवर ताबडतोब भरतीसाठी संघटनांचा दबाव
पुणे: प्राध्यापक भरतीत ढिलाई, आमरण उपोषणाचा इशारा; रिक्त पदांवर ताबडतोब भरतीसाठी संघटनांचा दबाव
राज्यात सहाय्यक प्राध्यापकांच्या हजारो पदे रिक्त असूनही शासनाकडून ठोस निर्णय नाही. प्राध्यापक संघटनांनी २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुण्यात आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २१ सप्टेंबर २०२५ : राज्यात सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरती संदर्भातील परिस्थिती गंभीर असून, शासनाचे आश्वासन अद्याप फळ देत नाही. ३ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ३ हजार ५८० सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागांना मान्यता मिळाली होती, तरीही २०१७ नंतर मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्ती, आकस्मिक मृत्यू व इतर कारणांमुळे १२ ते १५ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त झाली आहेत. सध्या राज्यातील ३५ हजार आनुदानीत पदांपैकी फक्त २३ हजार पदेच भरलेली असून, उर्वरित १२ ते १३ हजार पदे रिक्त आहेत. याशिवाय तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची संख्या २० हजारांवर गेली असून अनेक महाविद्यालयांत एकही पूर्णवेळ प्राध्यापक उपलब्ध नाही.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गेल्या वर्षभरात तीन वेळा प्राध्यापक भरतीबाबत विधाने केली, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वेळा आश्वासन दिले आहे. तरीही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे नेट/सेट आणि पीएच.डी. पात्र उमेदवारांमध्ये चिंता वाढली आहे. यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुण्यातील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयात आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
संघटना म्हणते की, भरती व पदोन्नती प्रक्रियेत सहसंचालक व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. पदोन्नतीसाठी ठराविक दर आकारले जात असल्याचे चर्चेत आहे, तसेच वैद्यकीय बिलांवरही टक्केवारी मागितली जात असल्याचे सांगितले जाते. काही विभागांमध्ये, जसे की कोल्हापूर, नांदेड, जळगाव, पुणे, अशैक्षणिक भरती गैरमार्गाने झाल्याचे देखील आरोप आहेत.
संघटनेच्या मागण्यांमध्ये २०१७ नंतर रिक्त झालेल्या सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर पदांची तात्काळ १००% भरती करणे, सीएचबी प्राध्यापकांना यूजीसी मानकानुसार प्रतितास १,५०० रुपये व कंत्राटी प्राध्यापकांना किमान ९० हजार रुपये मासिक मानधन देणे, भ्रष्टाचारात सहभागी सहसंचालक व शिक्षण संचालकांची एसआयटी व सीआयडी चौकशी करून निलंबन करणे यांचा समावेश आहे. तसेच प्राध्यापक पदोन्नती प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या दर प्रकरणाची चौकशी करावी, आणि अशैक्षणिक भरतीत गैरव्यवहार झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांचा सीडीआर तपासून निलंबन करावे, कायम विनाअनुदानित व नॅक ‘ए’ किंवा ‘बी’ श्रेणी मिळवलेल्या महाविद्यालयांना तात्काळ १००% अनुदान द्यावे, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
सध्या शिक्षण क्षेत्रातील या समस्यांमुळे शिक्षक व विद्यार्थी दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होत असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणीही संकटात आहे. संघटनांचा असा तातडीचा इशारा शासनाला लक्षात घेता, त्वरित पावले उचलली जातील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
