Purandar Airport: प्रति एकर 1 कोटी नको, शेतकऱ्यांची 4 ते 7 कोटींची मागणी; भूसंपादनावर पुन्हा अडथळा
Purandar Airport: प्रति एकर 1 कोटी नको, शेतकऱ्यांची 4 ते 7 कोटींची मागणी; भूसंपादनावर पुन्हा अडथळा
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी प्रशासनाने प्रति एकर 1 कोटीची भरपाई जाहीर केली असली तरी शेतकऱ्यांनी 4 ते 7 कोटींची मागणी केली. सात गावांतील 3,000 एकर जमीन संपादन प्रक्रियेवर ताण.
सायली मेमाणे
पुणे १७ नोव्हेंबर २०२५ : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला पुन्हा एकदा भूसंपादनाच्या मुद्द्यावरून अडथळा निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे विमानतळ म्हणून या प्रकल्पाकडे राज्य आणि केंद्र सरकारचा विशेष लक्ष आहे. मात्र, सात गावांमधील 3,000 एकर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू होत नसून, शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या मागण्यांमुळे वाटाघाटींना वेग मिळत नाही. प्रशासनाने प्रति एकर 1 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची ऑफर दिली असली तरी, प्रभावित शेतकऱ्यांनी या रकमेपेक्षा पाचपट अधिक मोबदला देण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास तत्त्वतः तयारी दर्शवली आहे. मात्र जमीन गमावण्याच्या बदल्यात त्यांना 4 कोटी ते 7 कोटी रुपये प्रति एकर इतका मोबदला मिळावा, असा त्यांचा ठाम आग्रह आहे. एवढेच नव्हे तर घर, गोठा, विहीर, झाडे यासारख्या स्थावर मालमत्तेसाठी प्रशासनाने जाहीर केलेल्या दुप्पट भरपाईवरही शेतकऱ्यांना अधिक संतोषकारी प्रस्ताव हवा आहे. प्रशासनाने यापूर्वी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नाही.
पुणे जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण भूसंपादनासाठी सुमारे 5,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 20 नोव्हेंबरपर्यंत भूसंपादनाच्या प्राथमिक वाटाघाटी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. डिसेंबर 2025 पासून नुकसानभरपाई देण्यास सुरुवात करून संपूर्ण प्रक्रिया फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस आहे. वेळेत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतच बांधकाम निविदा जाहीर होऊ शकतात.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा केवळ पुण्यासाठीच नाही, तर पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी मोठा गेमचेंजर ठरणार आहे. या विमानतळात 4,000 मीटर लांबीच्या आणि 60 मीटर रुंदीच्या दोन समांतर धावपट्ट्या असतील, ज्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या उड्डाणासाठी योग्य ठरणार आहेत. या प्रकल्पामुळे परिसरात पॅरासिटी झोन विकसित होईल, ज्यात व्यावसायिक संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स सुविधा, तसेच अनेक रोजगार निर्मितीचे केंद्र उभे राहतील. त्यामुळे महाराष्ट्राची गुंतवणूक क्षमता आणि पर्यटन क्षेत्रातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, शेतकऱ्यांची वाढती भरपाईची मागणी प्रशासनासाठी मोठे आव्हान बनली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या जमिनी सुपीक असून त्यातून कायमस्वरूपी उत्पादन मिळते. त्यामुळे विमानतळासाठी जमीन देताना त्यांना तितक्याच मूल्याची किंवा त्यापेक्षा अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर पूर्वीच्या भूसंपादनातील अनुभवही उगाळत प्रशासनावर विश्वास व्यक्त करण्यास टाळाटाळ केली आहे.
प्रशासनाला शेतकऱ्यांची समजूत काढत प्रकल्प वेगाने रुळावर आणावा लागणार आहे. कारण विमानतळ उभारणीची प्रक्रिया वेळेत सुरू झाली नाही, तर प्रकल्पाला पुन्हा विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो. आगामी काही दिवसांमध्ये या वाटाघाटी कोणत्या दिशेने जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहतात का किंवा प्रशासन अधिक चांगला तडजोडीचा प्रस्ताव देते का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
