Purandar Airport: शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! डिसेंबरपासून भूसंपादन मोबदला; १२८५ हेक्टर जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगात

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया डिसेंबरपासून सुरू होणार. शेतकऱ्यांना २०१३ कायद्यानुसार दुप्पट मोबदला, अतिरिक्त लाभ आणि MIDC कडून ४,५०० कोटींचा निधी उपलब्ध.

सायली मेमाणे

पुणे २५ नोव्हेंबर २०२५ : पुणे : पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रतिक्षेनंतर डिसेंबर २०२५ पासून भरपाई प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता बळावत आहे. राज्य सरकारने १० मार्च २०२५ रोजी या प्रकल्पाची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्विकास अधिनियम २०१३ अंतर्गत शेतकऱ्यांना कायदेशीर भरपाई देण्याची तयारी झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ही प्रक्रिया जलदगतीने राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोगाची अंतिम परवानगी मिळताच भरपाईची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करता येईल. गरज पडल्यास तातडीच्या परवानग्यांसाठी पुढाकार घेतला जाईल.” यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील कामांना हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील एकूण १२८५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे—एकतपूर, खानवडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, पारगाव, उदाचिवाडी आणि वनपुरी ही गावे यात येतात. जमीनमालकांच्या संमतीची प्रक्रिया जलद टप्प्यात असून, सुमारे ९५ टक्के मालकांनी तत्त्वत: सहमती दर्शवली आहे. काही शेतकऱ्यांनी मोबदला सध्याच्या बाजारभावाशी सुसंगत नसल्याचा आक्षेप घेतला असला तरी व्यापक संमती हा प्रकल्पासाठी सकारात्मक टप्पा मानला जात आहे.

भूसंपादनासाठी MIDC कडून तब्बल ४,५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी वापरली जाईल. यासोबतच एसपीव्ही (Special Purpose Vehicle) आणि RFQ प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू करण्याची तयारी प्रशासनाकडून दिसत आहे, ज्यामुळे जमीन संपादन आणि प्रकल्प नियोजन हे दोन्ही टप्पे समांतरपणे पार पडतील.

शेतकऱ्यांसाठी मोबदल्याचे नियम २०१३ च्या कायद्यानुसार कायम राहतील. पात्र शेतकऱ्यांना दुप्पट भरपाई, तसेच शेतघरं, विहिरी, शेतीपंप, फळबागा, झाडे यासाठी स्वतंत्र मोबदला दिला जाणार आहे. याशिवाय १०% विकसित जमीन परत देण्याची तरतूदही लागू राहणार आहे. काही शेतकऱ्यांनी “भरपाई ४ पट नव्हे तर ५ पट द्या” अशी मागणी केली असून, प्रशासनाकडून यावर चर्चा सुरू आहे.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी थांबला होता—पर्यावरणीय परवानग्या, भू-सामाजिक आक्षेप, शेतकऱ्यांचा विरोध, आणि प्रक्रियात्मक विलंब. आता तथापि प्रकल्प पुन्हा मार्गावर येताना दिसत आहे. या विमानतळामुळे पुणे जिल्ह्याचे हवाई कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून, पर्यटन, आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्रांनाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

भूसंपादन मोबदला सुरू झाला तर शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला न्याय मिळेल आणि प्रकल्प पुढील टप्प्यात वेगाने सरकेल. प्रशासनाकडून लवकरच गावनिहाय शिबिरे, कागदपत्र पडताळणी, बँक खाते तपासणी आणि प्रत्यक्ष भरपाई वितरणाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाबाबतची पुढील घोषणा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक याकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत.