Purandar International Airport: भूसंपादन प्रक्रियेला वेग; जमिनीच्या दरांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रिया वेगवान. 32(1) प्रस्तावाला उद्योग विभागाची मान्यता; सोमवारी शेतकऱ्यांसोबत दर ठरवण्याची बैठक. 1,285 हेक्टर संपादनासाठी तयार.

६ डिसेंबर २०२५ : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींना आता गती मिळत असून, राज्य सरकारकडून भूसंपादन प्रक्रियेवर निर्णायक पावलं उचलली जात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात होणाऱ्या या विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेल्या ३२(१) कलमानुसार प्रस्तावाला उद्योग विभागाकडून मान्यता मिळाल्याने आता जमिनीच्या दरांबाबत शेतकऱ्यांसोबत थेट वाटाघाटी करण्यात कोणताही प्रशासकीय अडथळा उरणार नाही. याच संदर्भात येत्या सोमवारी (दि. ८) जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेत ही बैठक एक अत्यंत निर्णायक टप्पा मानली जात असून, प्रस्तावित दरांवर शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतर पुढील जमिनीचे हस्तांतरण वेगाने पार पडू शकते. पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, तपशील आणि मोबदल्याच्या रकमेचा अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाने तो मान्य करून उद्योग विभागाकडे पाठवला. ३२(१) कलमानुसार उद्योग विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याने हा टप्पा सर्वात महत्त्वाचा होता. आता या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रक्रियेला जोर येणार हे निश्चित.

काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांची भेट घेऊन भूसंपादनाचा प्रस्ताव, संमती दर आणि मोबदल्याच्या व्यवहार्यतेबाबत चर्चा केली होती. या बैठकीनंतर उद्योग विभागाने ३२(१) च्या प्रस्तावाला मान्यता देत, जिल्हा प्रशासनाला पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला.

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील १,२८५ हेक्टर म्हणजे जवळपास ३,००० एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सुमारे १,२५० हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली आहे. मात्र ५० हेक्टरसाठी संमती अद्याप प्रलंबित असून काही भाग नकाशाच्या बाहेरील अतिरिक्त २४० हेक्टर जमिनीचाही समावेश करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२(३) तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमांचे अंतिम मूल्यांकन आणि वितरण प्रक्रियेवर काम सुरू आहे. या भूसंपादनासाठी अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

जमिनीच्या दरांबाबतची चर्चा हा संपूर्ण प्रकल्पाचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान होईल आणि विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले की, दर निश्चितीची सोमवारी होणारी बैठक ही भूसंपादन प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका बजावणार आहे.

पुरंदर विमानतळ हे पुणे जिल्ह्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जात आहे. विद्यमान लोणी विमानतळाचे मर्यादित क्षेत्र आणि वाढत्या वाहतूक क्षमतेच्या अडचणी लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवे विमानतळ उभारणे अत्यावश्यक ठरत आहे. या घडामोडींमुळे विमानतळ प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी पार झाल्याचे प्रशासनिक अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare