RERA नियम: बिल्डरने घराचा नकाशा किंवा कॉमन एरिया बदलल्यास ग्राहकांचे कायदेशीर हक्क कोणते?
RERA नियम: बिल्डरने घराचा नकाशा किंवा कॉमन एरिया बदलल्यास ग्राहकांचे कायदेशीर हक्क कोणते?
घराचा नकाशा, कॉमन एरिया किंवा सुविधा बिल्डरने बदलल्यास RERA कायद्यानुसार ग्राहकांना कोणते हक्क मिळतात? कलम 14, 2/3 संमती आणि 5 वर्षांच्या जबाबदारीची संपूर्ण माहिती.
पुणे २० जुलै २०२६ : घर खरेदी करणे हे प्रत्येक कुटुंबासाठी मोठे स्वप्न असते. मात्र, अनेकदा घराचा ताबा मिळाल्यानंतर बिल्डरने मूळ मंजूर नकाशामध्ये बदल करणे, उद्यानाच्या जागी पार्किंग तयार करणे किंवा कॉमन एरियामधील सुविधा कमी करणे अशा तक्रारी समोर येतात. अशा परिस्थितीत गृहखरेदीदारांचे हक्क काय आहेत, याबाबत अनेकांना माहिती नसते. रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा अर्थात RERA गृहखरेदीदारांना अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे कायदेशीर संरक्षण देतो.
RERA कायद्यातील कलम 14 नुसार, घराची विक्री करताना ग्राहकाला दाखवलेला मंजूर आराखडा, प्रकल्पाचा लेआउट आणि सुविधांचा तपशील हा विकासकासाठी बंधनकारक असतो. घर बुक केल्यानंतर किंवा विक्रीनंतर बिल्डर ग्राहकाच्या लेखी संमतीशिवाय घराच्या रचनेत किंवा सुविधांमध्ये कोणताही मोठा बदल करू शकत नाही. यामुळे ग्राहकाला दिलेल्या आश्वासनांचे संरक्षण होते.
एखाद्या फ्लॅटच्या आतील रचनेत बदल करायचा असल्यास संबंधित गृहखरेदीदाराची स्पष्ट लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असते. भिंतींची रचना बदलणे, मजले, बीम, स्तंभ, उंची किंवा प्रवेशमार्गात बदल करणे यांसारखे निर्णय ग्राहकाच्या संमतीशिवाय घेता येत नाहीत. केवळ ग्राहकाच्या मागणीनुसार किंवा अधिकृत वास्तुविशारद अथवा अभियंत्याने अत्यावश्यक असल्याचे प्रमाणित केलेले किरकोळ बदलच करता येतात.
संपूर्ण प्रकल्पातील कॉमन एरिया, उद्यान, पार्किंग किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी आणखी कठोर नियम लागू होतात. अशा बदलांसाठी प्रकल्पातील प्रमोटर वगळता किमान दोन-तृतीयांश गृहखरेदीदारांची लेखी संमती आवश्यक असते. प्रत्येक खरेदीदाराला एकच मत दिले जाते. एखाद्या व्यक्तीकडे अनेक फ्लॅट असले तरी त्याला एकच मत ग्राह्य धरले जाते. त्यामुळे बिल्डरला मनमानीपणे कॉमन एरियामध्ये बदल करता येत नाही.
RERA कायद्यानुसार बिल्डरची जबाबदारी घराचा ताबा दिल्यानंतरही संपत नाही. ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत बांधकामातील दोष, रचनात्मक त्रुटी, निकृष्ट दर्जाचे काम किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन आढळल्यास विकासकाला ते ३० दिवसांच्या आत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता दुरुस्त करणे बंधनकारक आहे. जर निर्धारित कालावधीत दोष दूर केले नाहीत, तर ग्राहकाला भरपाई मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो.
गृहखरेदीदारांनी घर खरेदी करताना मंजूर नकाशा, RERA नोंदणी, करारपत्र आणि प्रकल्पातील सुविधांची माहिती काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास ही कागदपत्रे महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात. तसेच बिल्डरने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा संशय असल्यास संबंधित राज्यातील RERA प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करून न्याय मिळवता येतो.
आजच्या घडीला RERA कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली असून गृहखरेदीदारांचे हक्क अधिक मजबूत झाले आहेत. त्यामुळे घर खरेदी करताना आपल्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती असणे तितकेच आवश्यक आहे. योग्य माहिती आणि कायदेशीर संरक्षणामुळे ग्राहकांना बिल्डरच्या मनमानी निर्णयांपासून प्रभावी संरक्षण मिळू शकते.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
