संजय राऊतांचा SRA प्रकरणावर टीका; 5 ते 10 हजार कोटींची खिसे झटकण्याची चर्चा
संजय राऊतांचा SRA प्रकरणावर टीका; 5 ते 10 हजार कोटींची खिसे झटकण्याची चर्चा
संजय राऊत यांनी मुंबईतील SRA प्रकरणावर टीका करत म्हटले, “खिसे झटकले तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील; निवडणुकीवर पैसा खर्च करता आणि शेतकऱ्यांसाठी नाही.”
सायली मेमाणे
पुणे २५ सप्टेंबर २०२५ : संजय राऊत यांनी मुंबईतील SRA प्रकरणावर थेट टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, “सरकारने मदत करावी, अन्य मदत गुप्त असली पाहिजे. मुंबईतल्या SRA प्रकरणात खिसे झटकले तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील.” राऊत यांच्या या विधानाने पुन्हा एकदा शहरी आणि ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेतील असमानतेवर लक्ष वेधले आहे.
संजय राऊत यांनी निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चावरही भाष्य केले. त्यांच्या मते, निवडणुकीवर पैसा खर्च करण्यासाठी सरकार सज्ज असते, पण मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात अपयश येते. या विधानातून शेतकरी, ग्रामीण भागातील लोक आणि शहरी आर्थिक व्यवस्थेतील अंतर स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईतील SRA प्रकरणाने अनेक लोकांच्या लक्ष वेधले असून, रियल इस्टेट आणि शहरी पुनर्वसन प्रकल्पातील आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. राऊत यांनी या प्रकरणातील भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकतेवर थेट भाष्य केले असून, त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राऊत यांची टीका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाची आहे. SRA प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत, ज्यामुळे सरकारच्या नियमनाची आणि आर्थिक पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित होते. राऊत यांच्या विधानामुळे शहरी आणि ग्रामीण धोरणांमध्ये असलेल्या अंतराची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर आणि आर्थिक सहाय्याबाबतचे प्रश्न उठत आहेत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या विधानामुळे सरकारच्या धोरणांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो, तसेच आर्थिक व्यवस्थापन आणि निधी वितरणाबाबत जनजागृतीही वाढेल.
संजय राऊत यांचे विधान SRA प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी मदतीच्या अपुरत्या वितरणावर लक्ष वेधते. त्यांच्या टीकेमुळे नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण होतो की, शहरी आणि ग्रामीण भागातील निधी वितरणात समतोल राखला जात आहे का? शेतकऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे, नाहीतर ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये असंतोष वाढू शकतो.
या प्रकरणामुळे शहरी विकास, पुनर्वसन प्रकल्प आणि ग्रामीण आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते. राऊत यांच्या विधानामुळे सरकार आणि प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांवर लक्ष ठेवण्याची गरज स्पष्ट होते.
