मनोज जरांगे पाटील: पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा संस्थान गॅझेट निघणार, आरक्षणाला धक्का बसणार नाही
मनोज जरांगे पाटील: पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा संस्थान गॅझेट निघणार, आरक्षणाला धक्का बसणार नाही
Maratha Reservation News: मनोज जरांगे पाटील यांनी दावा केला आहे की, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा संस्थानच्या आधारे गॅझेट निघत आहे. हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असून, आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही.
सायली मेमाणे
पुणे ६ ऑक्टोबर २०२५ : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिला आहे. मराठा समाजाला मागास प्रवर्गातील (OBC) कोट्यात आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर चळवळी रंगल्या. या पार्श्वभूमीवर आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सातारा संस्थानच्या गॅझेटबाबत महत्वाचे विधान केले आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, “मराठ्यांसाठी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे जीआर काढला. आता पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा आणि औध संस्थानच्या आधारे गॅझेट निघतोय. आमची प्रत्येक गोष्ट आधार घेऊन केलेली आहे. कितीही बोलू दे, जीआरला किंवा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. मराठ्यांना काही द्यायचं म्हटलं की नियम लागतात. पण इतरांना द्यायचं म्हटलं की नियम लागत नाहीत.”
सातारा संस्थान गॅझेटचा संदर्भ
हैदराबाद संस्थानात उपलब्ध गॅझेटमधील ऐतिहासिक दाखले वापरून आधी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणासाठी महत्त्वाचा आधार मिळाला होता. त्याच धर्तीवर सातारा संस्थानचे ऐतिहासिक पुरावे आणि गॅझेटचा आधार घेत सरकार पुढील पावले टाकू शकते, असा दावा जरांगे यांनी केला आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा मार्ग अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरक्षणाला धक्का लागणार नाही – जरांगे पाटील
आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असताना सातत्याने कायदेशीर आधार देत आंदोलन टिकवून ठेवणे हा जरांगे पाटील यांचा प्रयत्न आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने जो जीआर काढला आहे तो कायदेशीर आहे आणि त्याला कोणताही धक्का बसणार नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळावा, हा त्यांचा लढा सुरूच राहील असेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रत्येक निवडणुकीत निर्णायक ठरतो. राज्यातील सर्वच पक्ष या मुद्द्यावर भूमिका घेतात. जरांगे पाटील यांचे विधान राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे मानले जात आहे. कारण यामुळे मराठा समाजामध्ये आंदोलनाबद्दल विश्वास टिकून राहील आणि सरकारवर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव राहील.
नागरिकांची अपेक्षा
मराठा समाजातील तरुण, शेतकरी आणि बेरोजगारांचे मोठे लक्ष आता सातारा गॅझेटवर केंद्रित झाले आहे. यामुळे त्यांना शैक्षणिक व रोजगाराच्या संधी मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, यामध्ये न्यायालयीन लढाई आणि कायदेशीर कसरती निर्णायक ठरणार आहेत.
