शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; राजू शेट्टींची गडकरींकडे मागणी
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; राजू शेट्टींची गडकरींकडे मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला शक्तीपीठ महामार्ग जमीन संपादनामुळे अडचणीत. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध कायम, राजू शेट्टींनी दिल्लीतील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी केली.
सायली मेमाणे
पुणे १० सप्टेंबर २०२५ : मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून जाहीर केलेला शक्तीपीठ महामार्ग सध्या मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. महाराष्ट्रातील विविध शक्तीपीठांना जोडणारा हा महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. परंतु या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले जमीन संपादन हे सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. गावकऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता प्रकल्पाची गती मंदावली आहे.
महामार्गाच्या बांधकामासाठी लागणारी शेती जमीन संपादित करण्यास स्थानिक शेतकरी तयार नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पामुळे त्यांचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार असून त्यांना योग्य मोबदला आणि पर्याय उपलब्ध करून दिला गेला नाही. यापूर्वी अनेकदा या विषयावर आंदोलने झाली असून ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून आपला विरोध व्यक्त केला आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाला लागणारी जमीन मिळवण्यासाठी प्रशासनाने अनेक प्रयत्न केले असले तरी अद्याप ठोस यश मिळालेले नाही. यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या प्रकल्पासंदर्भात चर्चा केली. शेट्टींनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या नाराजीची माहिती गडकरींना दिली तसेच शेतकऱ्यांना न्याय देणारा तोडगा काढण्याची मागणी केली.
गडकरी हे रस्ते विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे या भेटीला विशेष महत्त्व आहे. शेट्टींनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करून हा प्रकल्प राबवला जाणार नाही. योग्य भरपाई, पर्यायी व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे जाऊ नये, ही त्यांची ठाम भूमिका आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग पूर्ण झाला तर राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शक्तीपीठांना थेट जोडणी मिळाल्याने ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासालाही गती मिळेल. परंतु शेतकऱ्यांचा विरोध कायम राहिल्यास हा प्रकल्प अधिक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील पुढील चर्चेनंतर या प्रकल्पाचे भविष्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट साकार होतो का, की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे तो रखडतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
