शिवभोजन थाळी योजनेसाठी 200 कोटींचा निधी मंजूर, महायुती सरकारकडून मोठा निर्णय
शिवभोजन थाळी योजनेसाठी 200 कोटींचा निधी मंजूर, महायुती सरकारकडून मोठा निर्णय
शिवभोजन थाळी योजनेसाठी महायुती सरकारकडून 200 कोटी रुपये मंजूर. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली माहिती. योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय.
सायली मेमाणे
पुणे २१ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेसाठी महत्वाची मानली जाणारी शिवभोजन थाळी योजना आता महायुती सरकारकडून सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेसाठी तब्बल 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना या योजनेची सुरुवात केली होती आणि आता महायुती सरकारकडूनही तिचा वारसा पुढे नेण्यात येत असल्याचे दिसून येते.
शिवभोजन थाळी योजनेची सुरुवात गरीब व गरजूंना कमी दरात पोषक आहार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. केवळ 10 रुपयांत गरमागरम जेवण मिळावे, ही या योजनेची मुख्य संकल्पना होती. त्यामुळे हजारो कामगार, विद्यार्थी, बेरोजगार आणि उपेक्षित घटकांना या योजनेचा मोठा आधार मिळाला होता. कोरोना काळात तर या योजनेचे महत्व अधिकच अधोरेखित झाले. अनेकांना रोजच्या दोन वेळच्या जेवणाची हमी या योजनेमुळे मिळाली होती.
महायुती सरकारने या योजनेवर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शिवभोजन थाळी ही जनतेशी निगडित योजना असल्यामुळे ती बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट, योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून तिचे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक करण्याचा विचार आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिवभोजन केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. दररोज हजारो लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. कामगार वर्ग, बांधकाम मजूर, वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचारी, तसेच गरीब विद्यार्थी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
दरम्यान, महागाईच्या वाढत्या संकटामुळे गरीब आणि गरजूंना स्वस्त दरात जेवणाची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. अशा परिस्थितीत शिवभोजन थाळी योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय हा निश्चितच दिलासा देणारा ठरत आहे. योजनेच्या माध्यमातून केवळ जेवणाची सोयच नाही तर समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक सुरक्षेचीही भावना मिळते.
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या निधीमुळे योजना पूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यभरात गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे त्यांना दोन वेळचे अन्न मिळण्याची चिंता कमी होईल.
