अवैध वाळू वाहतूक पकडल्यास वाहनांचे परमिट तत्काळ रद्द; महसूल विभागाचे कडक धोरण
अवैध वाळू वाहतूक पकडल्यास वाहनांचे परमिट तत्काळ रद्द; महसूल विभागाचे कडक धोरण
अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आता जागेवरच परमिट निलंबन किंवा रद्द करण्याची कारवाई. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार परिवहन विभागाचे कडक निर्देश लागू.
पुणे २७ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यातील वाढत्या अवैध वाळू वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी महसूल विभागाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून, आता अशा वाहतुकीत आढळलेल्या वाहनांचे परमिट जागेवरच निलंबित किंवा थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार परिवहन विभागाच्या मदतीने नवीन कठोर धोरण लागू करण्यात आले आहे. राज्यात वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननामुळे सरकारला महसुली तोटा तर सहन करावा लागत आहेच, पण पर्यावरणाचा ऱ्हास, नदी व जलस्रोतांचे नुकसान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अवैध व्यवसायातून होणारी गुन्हेगारीही सातत्याने वाढत आहे. अनेक वेळा अशा प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. यामुळेच सरकारने आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन निर्देशांनुसार, अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीत सापडलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित वाहन अवैध वाळू वाहतूक करताना आढळल्यास प्रथम टप्प्यात ३० दिवसांसाठी परमिट निलंबित करून वाहन अटकावण्यात येईल. जर पुन्हा अशा प्रकारची घटना घडली किंवा गंभीर प्रकार नोंदला गेला, तर ६० दिवसांसाठी परवाना निलंबित करण्याची तरतूद आहे. सर्वात कठोर कारवाई म्हणून संबंधित वाहनाचे परमिट कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल आणि ते वाहन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी जप्त केले जाईल. ही कारवाई थेट स्थळावरच लागू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांमध्ये भीती निर्माण होईल आणि अवैध धंद्याला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची श्रेणी विस्तृत असून, केवळ ट्रक किंवा डंपरपुरती ही कारवाई मर्यादित नाही. ड्रिल मशीन, जेसीबी, पोकलँड, ट्रॅक्टर, ट्रॉली, हाफ बॉडी आणि फुल बॉडी ट्रक्स, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, मोटोराईज्ड बोटी, बार्ज, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाइज्ड लोडर यांसारखी सर्व यंत्रे आणि वाहने या कारवाईच्या कक्षेत येतील. म्हणजेच अवैध उत्खननात वापरण्यात येणारे कोणतेही उपकरण किंवा वाहन सरकारच्या कडक नियमांच्या कक्षेबाहेर राहणार नाही.
राज्यभरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणि गौण खनिजांची चोरी होत असून त्यातून हजारो कोटींचा महसूल बुडतो. तसेच नदीपात्रांचे नुकसान, पर्यावरणीय असंतुलन, पूरस्थितीचा धोका वाढणे, जैवविविधतेवर परिणाम यांसारखे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, अवैध वाळू माफियांमुळे अनेक भागात स्थानिक पातळीवरील सुव्यवस्था बिघडत आहे आणि गुन्हेगारी टोळ्यांचे जाळे वाढत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर नवीन धोरणाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरकारच्या या कारवाईमुळे अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर मोठी पाशवी deterrence निर्माण होईल आणि पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कठोर नियम लागू झाल्याने अवैध वाळू माफियांना रोखण्यासाठी राज्य प्रशासनाचा निर्धार अधिक मजबूत झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
