Sunjay Kapur Property Dispute: कपूर कुटुंबातील ₹30,000 कोटी वादात Supreme Court चा मध्यस्थीचा सल्ला
Sunjay Kapur Property Dispute: कपूर कुटुंबातील ₹30,000 कोटी वादात Supreme Court चा मध्यस्थीचा सल्ला
करिश्मा कपूरचा माजी पती Sunjay Kapur यांच्या कुटुंबातील मालमत्ता वाद Supreme Court मध्ये. 80 वर्षीय Rani Kapur यांना कोर्टाचा मध्यस्थीचा सल्ला; RK Family Trust आणि Sona Group नियंत्रणावर प्रश्न.
पुणे २७ एप्रिल २०२६ : मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरचा माजी पती Sunjay Kapur यांच्या कुटुंबातील तब्बल ₹30,000 कोटींच्या मालमत्तेचा वाद आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणात संजय कपूर यांच्या आई Rani Kapur यांनी आपल्या सुनेविरुद्ध, म्हणजेच Priya Sachdev Kapur, कायदेशीर लढा पुकारला आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावताना एक महत्त्वपूर्ण आणि मानवी दृष्टिकोनातून सल्लाही दिला—हा वाद कोर्टात लांबवण्यापेक्षा मध्यस्थीने मिटवण्याचा प्रयत्न करा.
**Supreme Court of India**ात न्यायमूर्ती J. B. Pardiwala यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी करताना रानी कपूर यांच्या वयाचा विशेष उल्लेख केला. “तुमचे वय 80 वर्षे आहे. हा खटला बराच काळ चालू शकतो. कोर्टात चकरा मारण्यापेक्षा कुटुंबाने एकत्र बसून मध्यस्थीचा मार्ग निवडावा,” असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रकरणाची मेरिटवर सुनावणी होणारच आहे; मात्र कुटुंबातील तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि समन्वय आवश्यक आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू RK Family Trust आहे. रानी कपूर यांनी या ट्रस्टच्या स्थापनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, तो फसवणुकीने तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेपासून तसेच **Sona Group**वरील नियंत्रणापासून दूर ठेवले जात आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
या वारसा हक्काच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ प्रिया सचदेव कपूर यांनाच नाही, तर इतर संबंधित पक्षांनाही नोटीस बजावली आहे. यात करिश्मा कपूरची मुले समायरा आणि कियान यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार असून, न्यायालयाने सर्व पक्षांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
रानी कपूर यांनी न्यायालयाकडे आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. निकाल लागेपर्यंत सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्ता ‘गोठवून’ ठेवावी, जेणेकरून ट्रस्टच्या मालमत्तेत कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही. तसेच, ऑक्टोबर 2017 पासून ट्रस्टने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. त्यांच्या मते, या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे त्यांचे हित बाधित झाले आहे.
उच्च न्यायालयातून अपेक्षित दिलासा न मिळाल्यानंतर रानी कपूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता या हाय-प्रोफाईल कौटुंबिक वादाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला प्रचंड मालमत्तेचा प्रश्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कुटुंबातील नातेसंबंधांचा गुंता आहे. न्यायालयाने दिलेला मध्यस्थीचा सल्ला हा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मानवी मूल्यांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या प्रकरणातून एक व्यापक संदेशही समोर येतो—वारसा हक्क आणि मालमत्तेचे वाद कितीही मोठे असले तरी संवाद, समन्वय आणि मध्यस्थी हे मार्ग दीर्घकालीन समाधान देऊ शकतात. आता पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते आणि कुटुंब मध्यस्थीचा पर्याय स्वीकारते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
