Supreme Court Verdict: आई दलित असल्यास मुलीलाही मिळणार जात प्रमाणपत्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय—आई दलित असल्यास अल्पवयीन मुलांना SC जात प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी; बदलत्या सामाजिक परिस्थितीला न्यायालयाचा प्रतिसाद.

पुणे ९ डिसेंबर २०२५ : सर्वोच्च न्यायालयाने समाजातील बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. आतापर्यंत अनुसूचित जातीचे (SC) जात प्रमाणपत्र देताना वडिलांच्या जातीला प्राधान्य दिले जात होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये सकारात्मक बदल करत अल्पवयीन मुलांना आईच्या जातीच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देता येईल, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. हा निर्णय पुद्दुचेरीतील एका याचिकेवर सुनावणी करताना देण्यात आला असून, समाजातील समावेशकता, समानता आणि बदलत्या कौटुंबिक संरचनेला न्याय देणारा पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने याचिका दाखल केली होती. आई ‘हिंदू आदि द्रविड’ या अनुसूचित जाती समुदायातील असून तिच्या मुलीला शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. मात्र, वडील SC समुदायातील नसल्याने मुलीला प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. या अडचणीमुळे मुलीच्या शिक्षणात आणि शैक्षणिक लाभांमध्ये मोठा अडथळा येऊ नये, म्हणून आईने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेत आपल्या निर्णयात मुलीला आईच्या जातीच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळू शकते, असे स्पष्ट केले.

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले—“बदलत्या काळात, आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देण्यात काय अडचण आहे?” न्यायालयाच्या या विधानातून हे स्पष्ट होते की, पारंपरिक पितृसत्ताक पद्धतीवर आधारित जात निर्धारणाच्या नियमांमध्ये आता बदलाची आवश्यकता आहे. आई ही मुलाच्या संगोपनाचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ असते. त्यामुळे आईच्या जातीनुसार मुलाचे सामाजिक वास्तव अधिक स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होते, असे न्यायालयाने सूचित केले.

सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना मद्रास हायकोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशाला आव्हान देण्यास नकार दिला आणि मुलीच्या शैक्षणिक हक्काचे रक्षण करण्यास प्राधान्य दिले. विशेष म्हणजे, मुलगी आईच्या जातीमध्येच वाढली असल्याच्या युक्तिवादालाही न्यायालयाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे आता अशा अनेक मुलांना मदत होणार आहे ज्यांच्या आई SC समुदायातील असल्या तरी वडिलांच्या जातीनुसार त्यांना प्रमाणपत्र मिळत नव्हते.

सध्याच्या नियमांनुसार, जात प्रमाणपत्र देताना वडिलांच्या जातीला प्राथमिकता दिली जाते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार तसेच काही आधीच्या न्यायालयीन निर्णयांनुसार मुलांची जात ही वडिलांकडूनच वारसा म्हणून मिळते असे मानले जात होते. परंतु, समाजातील बदलत्या वास्तवाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीही लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. 2012 मधील एका ऐतिहासिक निर्णयात कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, आंतरजातीय विवाहांमध्ये आणि विशेष सामाजिक परिस्थितींमध्ये मुलाची जात ठरवताना आईच्या जातीचाही विचार करता येऊ शकतो.

यावेळी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने वडिलांच्या जातीची जागा आई घेईल का, हा प्रश्न अद्याप “खुला” ठेवला आहे. याचा अर्थ असा की, सध्याच्या जात निर्धारणाच्या संपूर्ण पद्धतीत बदल करणे अनिवार्य नाही, परंतु भविष्यात धोरणात्मक सुधारणा घडू शकतात, असा संकेत या आदेशातून मिळतो. कौटुंबिक रचनांमध्ये झालेले बदल, मातृसत्ताक भूमिका, मुलांचे पालनपोषण व घरातील वास्तविक सामाजिक वातावरण यांचा विचार करता हा निर्णय अधिक न्याय्य आणि सामाजिक दृष्ट्या योग्य दिशेने केलेले पाऊल मानले जात आहे.

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा शिक्षण घेत असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना होणार असून, विशेषतः सिंगल मदर फॅमिली, परित्यक्ता महिलांची मुले आणि आईच्या समाजातच वाढलेली मुले यांना न्याय मिळेल. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय सामाजिक न्यायव्यवस्थेत एक नवे पर्व सुरू करणारा ठरू शकतो, अशी तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे.