UPI व्यवहारांसाठी पैसे मोजावे लागणार? सरकारचा नवा प्लॅन MDR शुल्काचा प्रस्ताव काय आहे?
UPI व्यवहारांसाठी पैसे मोजावे लागणार? सरकारचा नवा प्लॅन MDR शुल्काचा प्रस्ताव काय आहे?
UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत सरकारने संसदेत विधेयक मांडले आहे. MDR शुल्क लागू झाल्यास ग्राहक, दुकानदार आणि डिजिटल पेमेंटवर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या.
पुणे ०५ ऑगस्ट २०२६ : UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रोजच्या किरकोळ खरेदीपासून मोठ्या व्यवहारांपर्यंत डिजिटल पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या UPI वर भविष्यात शुल्क आकारले जाऊ शकते का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत मांडलेल्या एका विधेयकामुळे या चर्चेला वेग आला आहे. मात्र, विधेयक मांडले गेले म्हणजे उद्यापासून UPI व्यवहारांसाठी पैसे आकारले जाणार आहेत, असा अर्थ होत नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत ‘Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026’ मांडले आहे. या विधेयकात ‘Payment and Settlement Systems Act, 2007’ मधील कलम 10A मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवरील शुल्काबाबत भविष्यात सरकारला निर्णय घेण्याची कायदेशीर मुभा मिळू शकते. त्यामुळे UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांच्या शुल्कासंदर्भात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्या UPI व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारले जात नाही. डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने जानेवारी 2020 पासून UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate शून्य केला होता. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याकडून बँक, पेमेंट सेवा पुरवठादार किंवा संबंधित यंत्रणांना आकारले जाणारे शुल्क.
UPI व्यवहारांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने या संपूर्ण डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा खर्चही वाढत आहे. व्यवहारांची प्रक्रिया, सर्व्हरची क्षमता, सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे भविष्यात या व्यवस्थेसाठी महसुलाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याबाबत चर्चा होत आहे.
मात्र, संसदेत विधेयक मंजूर झाले तरी त्याच क्षणी UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार नाही. हा महत्त्वाचा फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. कायद्यात बदल झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष शुल्क लागू करण्यासाठी सरकारला स्वतंत्र अधिसूचना किंवा संबंधित निर्णय जारी करावा लागेल. त्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारायचे, शुल्क किती असणार आणि ते ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांकडून कसे वसूल केले जाणार, याबाबत स्पष्टता येईल.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे MDR लागू झाला तरी त्याचा थेट भार ग्राहकाच्या बँक खात्यावर पडेलच असे नाही. MDR प्रामुख्याने व्यापाऱ्याशी संबंधित शुल्क असते. त्यामुळे ग्राहकाने दुकानात UPI द्वारे 500 रुपयांचे पेमेंट केल्यास त्याच्या खात्यातून थेट अतिरिक्त रक्कम कापली जाईलच असे नाही. मात्र, व्यापाऱ्यांवरील अतिरिक्त खर्चाचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे.
दुकानदार हा अतिरिक्त खर्च वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट करू शकतो. काही व्यापारी डिजिटल पेमेंटवरील सवलती कमी करू शकतात किंवा विशिष्ट व्यवहारांसाठी रोख रकमेचा आग्रह धरू शकतात. विशेषतः छोट्या किराणा दुकानांपासून लहान व्यावसायिकांपर्यंत याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सध्या UPI बंद होणार किंवा प्रत्येक UPI व्यवहारासाठी ग्राहकांना थेट पैसे द्यावे लागणार, अशी परिस्थिती नाही. मात्र, संसदेत मांडलेल्या विधेयकामुळे भविष्यात डिजिटल पेमेंट शुल्काबाबत सरकारला अधिक अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. आता विधेयकाचा पुढील प्रवास आणि भविष्यात सरकारकडून शुल्काबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
