Yavatmal News: शेंदूरसनी ग्रामपंचायतीतील 27 हजार अवैध जन्म-मृत्यू नोंदी प्रकरणी विशेष चौकशी समिती नेमली

Yavatmal News मध्ये मोठा खुलासा. आर्णी तालुक्यातील शेंदूरसनी ग्रामपंचायतीत 27 हजारांहून अधिक अवैध जन्म-मृत्यू नोंदी आढळल्याने राज्य गृह विभागाने विशेष चौकशी समिती नेमली असून सायबर फ्रॉडचा संशय बळावला आहे.

पुणे २५ डिसेंबर २०२५ : यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील शेंदूरसनी ग्रामपंचायतीत उघडकीस आलेल्या २७ हजारांहून अधिक अवैध जन्म-मृत्यू नोंदींच्या प्रकरणामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य गृह विभागाने विशेष चौकशी समिती नेमली असून, या प्रकरणाला सायबर गुन्ह्याचे स्वरूप असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायतीसारख्या महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात बनावट नोंदी कशा आणि कोणाच्या माध्यमातून झाल्या, यावर आता राज्य सरकारचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

विशेष चौकशी समितीचे अध्यक्षपद सायबर अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादव यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य उपसंचालक बबिता कमलापूरकर आणि यवतमाळ जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. जन्म-मृत्यू नोंदी या केवळ आकडेवारीपुरत्या मर्यादित नसून, त्यांचा थेट संबंध नागरिकत्व, सरकारी योजना, ओळखपत्रे, पासपोर्ट, मतदान यादी आणि विविध शासकीय लाभांशी असतो. त्यामुळे या नोंदींमध्ये झालेला गैरप्रकार हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा मानला जात आहे.

प्राथमिक तपासात शेंदूरसनी ग्रामपंचायतीच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचे समोर आले आहे. संगणकीकृत प्रणालीचा गैरवापर करून हजारो बनावट नोंदी तयार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या नोंदींचा वापर करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली का, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ स्थानिक मर्यादेत न राहता राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय चूक नसून संगनमताने करण्यात आलेला सायबर फ्रॉड आहे. यामध्ये मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि संघटित टोळीचा सहभाग असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची माहिती राष्ट्रीय स्तरावरही संबंधित यंत्रणांकडे पाठवण्यात आली असून, गरज पडल्यास केंद्रीय तपास संस्थांची मदत घेतली जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतींच्या डिजिटल प्रणालीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्यभरात इतर ग्रामपंचायतींमध्येही अशा स्वरूपाचे गैरप्रकार झाले आहेत का, याची तपासणी करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे. नागरिकांच्या ओळखीशी संबंधित असलेल्या नोंदी सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून, अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

विशेष चौकशी समिती लवकरच आपला प्राथमिक अहवाल सादर करणार असून, दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा मध्यस्थांवर कठोर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ही घटना केवळ प्रशासकीय धक्का नसून, सार्वजनिक विश्वासाला तडा देणारी ठरली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत तपास होऊन सत्य समोर यावे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.